१५ सप्टेंबर रोजी शासकीय अधिकारी राज्यव्यापी निदर्शनांसह निषेध दिन पाळणार !

१५ सप्टेंबर रोजी शासकीय अधिकारी राज्यव्यापी निदर्शनांसह निषेध दिन पाळणार !

गुरुदत्त वाकदेकर यांजकडून,

न्यूज मसाला वृत्तसेवा नासिक,

     मुंबई::- शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमबाह्य कामे करुन घेण्यासाठी दहशत व दबाव निर्माण करण्याच्या समाजकंटकांच्या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर वर्ष २०१७ मध्ये भा. दं. वि. कलम ३५३ तसेच ३३२ मध्ये स्वागतार्ह सुधारणा झाली होती आणि त्यामुळेच लोकसेवकांवरील हल्ले तसेच शासकीय कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या दुष्प्रवृत्तींना आळा बसून, अशा घटनांमध्ये कमालीची घट झाली होती असे महासंघाचे वतीने सांगण्यात आले.

     

तथापि, सद्यःस्थितीत भा. दं. वि. कलम ३५३ च्या संरक्षणात्मक तरतुदीत तातडीने बदल करण्याची शासनाची कार्यवाही पूर्णतः एकतर्फी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण करणारी अशी आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारा हा कायदा निष्प्रभ झाला असून मारहाण-दमबाजी सारख्या अनुचित घटनांत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन चिंताजनक स्थिती निर्माण होऊ पाहत आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा कवच असलेल्या या कलमात दुरुस्ती करण्याच्या घोषणेनंतर केवळ महिन्याभराच्या कालावधीतच 

     १) स्वातंत्र्यदिनी वसई-विरार महापालिकेच्या सार्वजनिक कार्यक्रमात स्थानिक आमदार हितेंद्र ठाकूर यांचेकडून भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांसह सर्वच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अपशब्द वापरुन धमकावण्यात आले, 

      २) दि. १८/०८/२०२३ रोजी तासगांव, जि. सांगली येथील उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील मुख्यालय सहाय्यक चंद्रकांत धुळाप्पा शिरढोणे आणि शिपाई दत्ता जगताप यांना कर्तव्यावर असताना समाजकंटकांनी शिवीगाळ करुन मारहाण केली, 

       ३) दि. ३०/०८/२०२३ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्याचे तहसिलदार संजय पुंडलिक बिरादार हे शासकीय कर्तव्य पार पाडत असताना त्यांना समाजकंटकांकडून मारहाण झाली, 

       ४) दि. ३० ऑगस्ट, २०२३ रोजी अहमदनगर जिल्हयातील ता. श्रीरामपूर, पढेगांव सज्जा या गावचे तलाठी शिवाजी बाळासाहेब दरेकर, उंदिरगांव मंडळ अधिकारी बाळू सूर्यभान वायखिंडे व भेर्डापूर तलाठी बाबासाहेब लक्ष्मण कदम यांना वाळू माफियांनी मारहाण केली, या घटनांकडे महासंघाने एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रकर्षाने लक्ष वेधले आहे. सदर निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गुंड प्रवृत्तीच्या समाजकंटक अपर जिल्हाधिकारीसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला जिवंत जाळण्यापर्यंत मजलही गाठू शकतात, हे दुर्लक्षित करण्यायोग्य नाही. राज्य शासनाची ध्येयधोरणे आणि विकास कामे तळागाळापर्यंत पोहचविण्याचे काम प्रभावीपणे करण्याची जबाबदारी शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आहे. तथापि, भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांसह, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मारहाण, शिवीगाळ तसेच धमकावण्याच्या सातत्याने होत असलेल्या घटना निश्चितच चिंताजनक आणि संतापजनक आहेत. कायदा व सुव्यवस्था तसेच शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विषयक सेवा देणारे अधिकारी-कर्मचारी देखील अशा अनिर्बंधित समाजकंटकांमुळे कमालीचे धास्तावले आहेत.

अधिकारी महासंघाने राज्य शासनाला वारंवार विनंती आर्जव करुन देखील कलम ३५३ मधील संरक्षणात्मक तरतुदी निष्प्रभ केल्याने, अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या एकतर्फी कार्यवाहीचा निषेध करुन शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाण दमबाजीच्या वाढत्या प्रकरणांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या निर्णयानुसार राज्यव्यापी निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे. सदर दिवशी राज्यभरातील अधिकारी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर तसेच राज्याचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयासमोर उग्र निदर्शने करणार आहेत. या उपरांत शासनाकडून कलम ३५३ च्या संरक्षणात्मक तरतुदी पूर्ववत न केल्यास, आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार राज्यभरातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे, ही बाब देखील निवेदनात महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी नमूद केली आहे.

निवेदनाच्या प्रती महासंघाने राज्य प्रशासनाचे प्रमुख मुख्य सचिव तसेच इतर संबंधित सचिवांना सहकार्याच्या विनंतीसह दिल्या आहेत अशी माहिती देण्यात आली.