ठेकेदार, पुरवठादार काळ्या यादीत टाकले जाण्याच्या भीतीने आरोप व बदनामी करीत आहेत ! सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजना बंद केलेल्या नाहीत, बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या सर्व योजना चालू आहेत, सामाजिक न्याय विभाग व सचिवांवर खोटे, दिशाभूल करणारे बिनबुडाचे आरोप, सचिवांचा निर्वाळा व खुलासा !

ठेकेदार, पुरवठादार काळ्या यादीत टाकले जाण्याच्या भीतीने आरोप व बदनामी करीत आहेत ! 

 सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजना बंद केलेल्या नाहीत, बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या सर्व योजना चालू आहेत, सामाजिक न्याय विभाग व सचिवांवर खोटे, दिशाभूल करणारे बिनबुडाचे आरोप, सचिवांचा निर्वाळा व खुलासा !

न्यूज मसाला वृत्तसेवा, नासिक, 7387333801

          मुंबई (दि.११)::- सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजना चालू आहेत, बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या  व इतर चालु असलेल्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत, मात्र राज्यातील सर्व सामान्य जनतेमध्ये/समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती ठराविक संघटना व लोकांकडून दिली जात असून आंदोलने करण्यात येत आहेत. सचिव, सामाजिक न्याय विभाग यांच्या विरोधात निवेदने दिले जात आहेत. त्याचप्रमाणे विविध प्रसार माध्यमातून देखील जनतेची दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करण्यात येत आहे. विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्यावर वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप करण्यात येत आहेत. हे सर्व आरोप सचिव सुमंत भांगे यांनी फेटाळले असून त्यात कोणत्याही स्वरूपाचे तथ्य नसल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे. खोटी व सामाजिक न्याय विभागाची बदनामी करणारी माहिती देऊन जनतेची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा खुलासा सचिव सुमंत भांगे यांनी केला आहे.

          सामाजिक न्याय विभागात वर्षानूवर्षे मक्तेदारी निर्माण करणारे ठेकेदार, भोजन पुरवठा करणारे ठेकेदार, तसेच विविध प्रशिक्षणाच्या सेवा देणाऱ्या संस्था, यांचे करार संपुष्टात आले असल्याने, तसेच विभागाने केलेल्या स्थानिक स्तरावरील चौकशीत भोजन ठेकेदार दोषी आढळल्याने त्यांचा भोजन ठेका रद्द करुन त्यांच्याविरुद्ध काही ठिकाणी गुन्हे दाखल करून, त्यांना काळ्यायादीत टाकण्याची कार्यवाही प्रस्तावित केल्याने या ठेकेदारांकडून विभागाची व सचिवांची बदनामी करुन प्रतिमा मलिन करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभाग त्यांच्या दबावाला बळी पडणार नसल्याचेही सचिव सुमंत भांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. आरोप करण्यात आलेल्या प्रमुख मुद्द्यांचा तपशील व त्याबाबतची वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे.

 अधिछात्रवृत्ती देण्याची मागणी बाबत.

          बार्टीकडे असलेल्या निधीची तरतूद व उपलब्धता लक्षात घेता बार्टीच्या नियामक मंडळाने प्रतीवर्षी २०० विद्यार्थी संख्या निश्चित केल्यानुसार बार्टी मार्फत देण्यात येणा-या अधिछात्रवृत्तीकरिता प्राप्त अर्जापैकी बार्टीच्या धोरणाप्रमाणे २०० विद्यार्थांची गुणवत्तेच्या आधारावर अधिछात्रवृत्तीसाठी निवड करण्यात आली आहे, व बार्टीमार्फत लाभ देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या धोरणांप्रमाणे बार्टीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत प्रशिक्षण कार्यक्रम बाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेतले जातात. महासंचालक हे बार्टीचे प्रशासकिय प्रमुख असुन बार्टीच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहेत. आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार आधिछात्रवृत्ति योजनेचा सरसकट लाभ सर्वच अर्जदाराना दिला तर चुकीचा पायंडा पडेल. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग यांच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या सर्वच योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, व कोणतीही योजना बंद करण्यात आलेली नाही.

 प्रशिक्षण संस्थांची निवड बाबत.

                 बार्टीच्या माध्यमातून सध्या आयबीपीएस, बँकिंग व पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणा-या ३० संस्थाचा करार कालावधी संपृष्टात आलेला असुन कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निविदा प्रक्रिया न राबवता एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा तत्कालिन परिस्थितीत सन २०२१ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे नव्हते. व सदर निर्णय हा तत्कालीन सचिवांच्या काळात प्राप्त परिस्थितीमध्ये घेतलेला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाप्रमाणे रूपये १० लक्ष पेक्षा अधिक रकमेच्या खर्चांच्या योजनांसाठी ई निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. सध्या सुरू असलेले प्रशिक्षण हे ४६ संस्थांमार्फत राबवावयाचे झाल्यास पुढील पाच वर्षात रूपये एक हजार कोटी पेक्षा अधिकचा खर्च येणार असल्याने ई निविदा प्रक्रिया राबविल्याशिवाय प्रशिक्षण संस्थाची निवड करणे शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाच्या विपरीत होणार आहे. या ई-निविदा प्रक्रियेची सुरुवात करणे म्हणजे सचिवांनी ३० संस्था बंद केल्या असे होत नाही. पारदर्शक पध्दतीने प्रशिक्षण देणा-या संस्थाची निवड, गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण व विद्यार्थी हित याबाबीचा विचार करुन बार्टीचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम अधिक खंबीर, प्रभावीपणे राबविण्याचे निश्चित केले आहे.

    शासकीय वसतिगृहातील भोजन ठेकेदार यांच्या विरुध्द कार्यवाही.

राज्यात १०/१२ वर्षापासुन भोजन ठेका पुरवठादार यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येत होती. मात्र राज्यात काही ठिकाणी त्या संदर्भात भोजनाचा दर्जा, वेळेवर भोजन उपलब्ध करुन न देणे अश्या स्वरुपाच्या तक्रारी असल्याने व त्याची विभागाने स्थानिक स्तरावर तपासणी केली असता त्यात तथ्य आढळून आल्याने काही भोजन ठेका पुरवठादारांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे. दोषी ठेकेदारांचा समावेश काळ्या यादीत करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. याच गोष्टीचा राग मनाशी धरून अशा काही संस्थाचालक/ठेकेदार यांनी विभागाची व सचिवांची बदनामीची मोहीम चालवली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार त्यांना दर्जेदार सकस आहार मिळावा म्हणून नव्याने स्पर्धात्मक पद्धतीने राज्यस्तरावर भोजन ठेका देण्याची टेंडर प्रक्रिया करण्यात येत असुन वर्षानुवर्ष भोजन ठेका असलेल्या पुरवठादारांची मक्तेदारी या निमित्ताने संपुष्टात येणार असल्याने व त्यांचे हित दुखावले जात असल्याने त्यांनी देखील विविध प्रयत्न चालवले असून ही भोजन ठेका प्रक्रिया होऊ नये यासाठी विविध प्रकारे सामाजिक न्याय विभागावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव म्हणून सुमंत भांगे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून विभागात अनेक कामे पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे व हीच त्यांची कामाची पद्धत काही संधीसाधुंना तोट्याची ठरल्याने त्यांनी विभागाचा तसेच सचिव यांचा अपप्रचार सुरू केला आहे. सामाजिक न्याय विभागाने समाजातील सर्व वंचित घटकांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, राज्यातील सर्व क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या माध्यमातून अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांची प्रभावी व यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व येणाऱ्या काळात देखील तितक्याच गतिमान पद्धतीने व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील जनतेने कोणाच्याही अपप्रचाराला बळी पडू नये, राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग त्यांच्या सर्वांगीण विकास साठी कटिबद्ध आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालुन दिलेल्या आदर्शानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग सदैव कार्यरत असुन कायम प्रयत्नशील आहे असे ही सांगण्यात आले.