सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसपोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव मार्गी लागणार !पोलिस दलात १८८३१ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे !
सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव मार्गी लागणार !
पोलिस दलात १८८३१ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे !
न्यूज मसाला वृत्तसेवा, नासिक, 7387333801
मुंबई, दि. २५ - राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे हा राज्य शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरणाबरोबच पोलीस दलाला लोकाभिमुख करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले असून, राज्य शासन सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविण्याबरोबरच मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काम करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना त्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेसह विकास कामांचा आढावा सादर केला.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील पोलीस दलाच्या कामकाजामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यातील अपराध सिद्धतेचा दर ४८ टक्के झाला असून तो आणखी वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्यात पोलीस दलात १८ हजार ८३१ पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव मार्गी लावले आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना लागू करण्यात आली असून १११ कोटी निधीची तरतूद केली आहे.
पोलीस गृहनिर्माणासाठी इमारतींच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. नक्षलग्रस्त भागातील पोलिस दलासाठी ७५४ कोटी निधीची तरतूद केली आहे. तसेच त्या भागात अँटी ड्रोन सिस्टीम घेतली आहे. न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय बळकट करण्यात येणार आहे. न्यायवैद्यक विज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार असून राज्यात ४५ ठिकाणी अत्याधुनिक न्यायसहाय्यक मोबाईल युनिट्स देण्यात येणार आहेत.
पोलीस गृहनिर्माणासाठी इमारतींच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. नक्षलग्रस्त भागातील पोलिस दलासाठी ७५४ कोटी निधीची तरतूद केली आहे. तसेच त्या भागात अँटी ड्रोन सिस्टीम घेतली आहे. न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय बळकट करण्यात येणार आहे. न्यायवैद्यक विज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार असून राज्यात ४५ ठिकाणी अत्याधुनिक न्यायसहाय्यक मोबाईल युनिट्स देण्यात येणार आहेत.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा