गोल्फ क्लब जाॅगिंग ट्रॅकवर औद्योगिक पार्क उभारणार !

गोल्फ क्लब जाॅगिंग ट्रॅकवर औद्योगिक पार्क उभारणार !

नाशिक : शिर्षक वाचून दचकला असाल तर तसं काही घडणार नाही. विषय नाशिककरांच्या सुदृढ आरोग्याशी निगडित आणि थोडा वेगळा आहे. म्हणजे पांजरापोळची जागा सध्या नाशिककरांच्या चर्चेत आहे. अनेक संघटना, पक्ष, व्यक्ती यांनी "तशा" प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. 

        एखाद्या धर्मादाय संस्थेला आपली मालमत्ता वाढविणे वा विक्री करणे यासाठी कायद्याने अनुमती दिली जाते, यांवर धर्मादाय आयुक्तांचे नियंत्रण असते. किंबहुना त्यांची परवानगी महत्वाची ठरते. पांजरापोळच्या जागेसंबधीही खूप काही वेगळा नियम असेल असे वाटत नाही. मग या जागेसंबधी जो अट्टाहास काही व्यक्ती, समूह यांच्याकडून केला जात आहे व अनेकांना असे घडावे, हे अपेक्षित नसल्याने ते करीत असलेल्या विरोधामुळे मुद्दामहून "गोल्फ क्लब जाॅगिंग ट्रॅकवर औद्योगिक पार्क उभारणार !" असे शिर्षक दिले आहे. 

एकतर शहरभर "स्मार्ट" च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात "उत्खनन" सुरू आहे. यात नियोजनबद्धतेचा अभाव दिसून येतो. ज्यांना त्रास होतो ते फक्त तक्रारीचा सूर आळवून शांत होतात. कररुपी रकमेचा खरोखर योग्य वापर होतोय का, हे पाहाण्याचे धाडसही करू शकत नाहीत इतकी "भीती" त्यांच्या मनात भरली आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र, पांजरपोळच्या विषयात नाशिककर जो थोडाफार आवाज उठवित आहेत, हे त्यांच्या व भावी पिढ्यांसाठी प्रदुषणविरहीत शहरासाठीच करीत आहेत असे दिसते.

         पत्रकार परिषदेत सांगितलेल्या माहितीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, अंबड औद्योगिक वसाहतीला लागून असलेली पांजरापोळची ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक जागा औद्योगिक कारणासाठी अधिग्रहित करण्यात येईल का, याचा विचार शासनस्तरावर होत आहे. याचा नेमका अर्थ काय ?

      महापालिका हद्दीत जागा असली तरच ती औद्योगिक विस्तारासाठी पूरक ठरते काय ? यांवर दळणवळण सुलभ होते असा युक्तिवाद संयुक्तिक वाटतो का ? बेरोजगार तरुणांची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी हाच एकमेव पर्याय अथवा मार्ग आहे का ? कि बेरोजगार तरुणांसाठी आपण काहीतरी करतोय हे दाखवायचा प्रयत्न होत आहे का ?   

            याशिवाय पत्रकार परिषद घेणाऱ्या प्रवक्त्यांनीच शासनाने वस्तूनिष्ठ अहवाल प्राप्त करण्यासाठी तयार केलेल्या समितीकडे खालील प्रश्नांच्या उत्तरासाठी विनंती केली आहे, त्यातील,

 (१) ट्रस्टकडे असलेल्या जमिनी एकूण किती आहेत ?

 (२) सिलिंग अॅक्ट मधून सूट शासनाने कोणत्या उद्दिष्टांसाठी दिली होती ?

 (३) उद्दिष्टांची पूर्तता आज होते का ?

 (४) ट्रस्टकडे एकूण गोवंश संख्या किती ?  

 (५) त्यासाठी आवश्यक जागा किती ?

 (६)  गोवंशाला लागणाऱ्या चाऱ्यासाठी आवश्यक जागा ?

 (७) मुख्य उद्दिष्टांपेक्षा इतर उद्दिष्टांसाठी काम होत असल्याची माहिती,

 (८) नैसर्गिक तळ्यांची संख्या किती ?

 (९) बनावट तळ्यांची संख्या आणि झाडांचे अंदाजित वय याबाबत माहिती ? 

    अशी प्रश्नावली माध्यमांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहचवून काय साध्य करायचे आहे ? समितीने शासनाच्या निर्देशानुसार अहवाल सादर करावा, की विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती संकलित करून वस्तूनिष्ठ अहवाल सादर करावा, हेच मुळी संशयास्पद वाटत नाही का ? 

      

   गोवंशाच्या संख्येनुरुप आवश्यक असलेली जागा सोडून सर्व कायद्याचे पालन करुन औद्योगिक कारणासाठी सोयीची असेल तर "नक्की" अधिग्रहित करावी अशी आमची मागणी आहे, या वाक्याचा अर्थ तरी काय ?   

     

   वस्तूनिष्ठ अहवाल किती नि:पक्षपातीपणे येईल याचा अंदाज समजण्यासाठी आणखी एक विनंती पत्रकार परिषदेत करण्यात आली की, वस्तूनिष्ठ अहवाल येईपर्यंत नाशिककरांनी, तसेच माध्यमांनी एकतर्फी बाजू मांडणे *योग्य होणार* नाही, सर्व पर्यावरण प्रेमी संघटना व नागरिक यांनी नाशिकच्या विकासासाठी हातात हात घालून संपूर्णता कायद्याच्या चौकटीत राहून पर्यावरण पूरक विकासासाठी एकत्रित समोर येऊ या, याचाही अर्थ काय?

     

 मुंबई मेट्रो आणि आरे कारशेडचा संदर्भ पत्रकार परिषदेत देत मे. न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असा दाखला देण्यात आला. शेवटी प्रदेशाध्यक्ष आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करूनच ही भूमिका मांडण्यात आली असेही सांगण्यात आले. हा आटापिटा समजायचा नाही का ? 

   

 पत्रकार परिषदेत देण्यात आलेली प्रेस नोट जर यथायोग्य तयार करण्यात आली असती तर वरील विवेचनात दुसरी बाजू मांडताच आली नसती. आपसूकच, प्रश्नांसाठी प्रश्न निर्माण केले नसते तर आणि प्रश्न जेथे निर्माण होत नाहीत तेथे उत्तराची अपेक्षाही कुणी ठेवली नसती. 

दुनिया के सामने अपनी सरल इच्छा

 "पेश-करना" आसान काम नहीं !    

असो, उभारणार गोल्फ क्लब जाॅगिंग ट्रॅकवर औद्योगिक पार्क ?