एकल वापरातले प्लास्टीक (एसयूपी) बंद करण्यासाठी केंद्राचे राज्यांना पत्र,,,,,, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्यावतीने जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त "स्वच्छ आणि हरित" मोहीम सुरू !
एकल वापरातले प्लास्टीक (एसयूपी) बंद करण्यासाठी केंद्राचे राज्यांना पत्र,,,,,,
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्यावतीने जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त "स्वच्छ आणि हरित" मोहीम सुरू
५ जून, या - जागतिक पर्यावरण दिनी – राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्‍यावतीने देशभरामध्‍ये "स्वच्छ आणि हरित" मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. देशाला एकल वापराच्या प्लास्टिक (एसयूपी) मुक्त करण्यासाठी, तसेच पर्यावरण सुधारण्यास हातभार लावण्यासाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ मे २०२२ रोजी ‘मन की बात’ मधून देशवासियांबरोबर संवाद साधताना ‘जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त नागरिकांना एकत्र येऊन स्वच्छता आणि वृक्ष लागवडीसाठी काही प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.
जागतिक पर्यावरण दिन आणि ३० जून २०२२ पर्यंत एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्याची भारताची वचनबद्धता लक्षात घेवून , गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी विविध क्रियाकलाप हाती घेण्यासाठी तपशीलवार निर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता आणि कचरा गोळा करण्याच्या मोहिमेचा समावेश असेल, ज्यामध्ये प्लास्टिक कचरा संकलनावर विशेष भर देण्यात येईल, तसेच सर्व नागरिकांच्या सहभागासह मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण मोहीम पार पाडण्‍यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, स्वयं-मदत गट, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था/सीएसओ, एनएसएस आणि एनसीसी कॅडेट्स, आरडब्ल्यूए, मार्केट असोसिएशन, कॉर्पोरेट संस्था सहभागी होणार आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन – शहरी २.० अंतर्गत, देशभरामध्‍ये एकल वापराच्या प्लास्टिकला बंदी लागू करण्याच्या वचनबदधतेसाठी निर्देशानुसार सुचविलेले अनेक उपक्रम सध्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येत आहे, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, एसयूवपीच्या निर्मूलनासह, १००% कचऱ्याचे स्त्रोत वेगळे करण्याचे ध्‍येय आहे. त्याचबरोबर सुक्या कचऱ्याचे (प्लास्टिक कचऱ्यासह) पुनर्वापरासाठी आणि/किंवा मूल्यवर्धित प्रक्रियेसाठी पुढील भागांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी ‘मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) कडे पाठवणे आवश्यक आहे. यामुळे कचरा डंपिंगची स्‍थाने त्याचबरोबर जलस्‍त्रोतांमध्ये जाणारे प्लास्टिक आणि सुक्या कचऱ्याचे प्रमाण कमीतकमी कमी होणार आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण , वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार २५९१ स्थानिक स्वराज्य संस्‍थांनी (४७०४ पैकी) आधीच एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदीची अधिसूचना जारी केली आहे, तर उर्वरित २१०० पेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्‍थांही अशी अधिसूचना ३० जून २०२२ पर्यंत जारी करतील याची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी खात्री करणे आवश्यक आहे. स्थानिक प्रशासनांनी एकल वापराचे प्लास्टिकचे 'हॉटस्पॉट्स' ओळखणे आणि त्यांना दूर करणे आवश्यक आहे, त्याचबरोबर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडून मिळत असलेल्या समर्थनाचा लाभ घेणे आणि विशेष अंमलबजावणी पथके तयार करणे, अचानक तपासणी करणे आणि नियमांचा भंग करणा-यांवर भारी दंडात्मक कारवाई करून एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करणे.
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन (सुधारित) नियम, २०२१ नुसार, पंचाहत्तर मायक्रॉन (७५ µ म्हणजेच ०.०७५ मिमी जाडी) पेक्षा कमी जाडीच्‍या किंवा पुनर्वापर केलेल्या प्लास्टिकपासून बनवलेल्या कॅरी बॅगचे उत्पादन, आयात, साठा, वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ अंतर्गत यापूर्वी शिफारस केलेल्या पन्नास मायक्रॉन (५० µ) च्या विरोधात ३० सप्टेंबर, २०२१ पासून अंमलात आणलेल्या या नवीन तरतुदीचा परिणाम म्हणून, नागरिकांना आता रस्त्यावर विक्रेते, स्थानिक दुकानदारांनी दिलेल्या पातळ प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगचा वापर करणे टाळण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. भाजी विक्रेते, दुकानदार यांनी आता इतर पर्याय वापरावेत, यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन (सुधारित) नियम, २०२१ नुसार अंमलबजावणी मजबूत करण्यासाठी पूरक उपक्रम होती घेतले जात आहेत. स्थानिक प्रशासनाला एकल वापराच्या प्लस्टिकला -पर्याय (जसे की कापड/ज्यूट/प्लास्टिकच्या पिशव्या, पर्यावरणस्नेही कटलरी इ.) बाजारात सहज उपलब्ध आहेत आणि नागरिकांमध्ये अशा पर्यायांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. बाटलीबंद पेयांचा व्यवहार करणाऱ्या कॉर्पोरेट संस्थांना त्यांच्या विस्तारित उत्पादकांच्या जबाबदारीचा भाग म्हणून बॉटल बँक्स (जेथे वापरकर्त्यांना पीईटी बाटल्या सोडण्यासाठी पैसे मिळू शकतात) आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी पुन्हा वापरता येण्याजोग्या ‘अनुदानित प्लॅस्टिक बाटली केंद्रांची स्थापना करण्याची विनंती केली जाऊ शकते. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांना एकल वापराच्या पलास्टिकला पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी पिशव्या, भांडी देवू शकते किंवा भांडार स्थापन करू शकतात, विशेषत: सार्वजनिक सभा आणि उत्सवांमध्ये वापरण्यासाठी, ज्यामुळे एकल वापराच्या प्लास्टिक पिशव्‍यांचा वापर कमी होण्यास मदत होईल. या उपक्रमांना 'स्वच्छता रथ' द्वारे बळकट केले जाऊ शकते. हे सर्व सार्वजनिक ठिकाणी, बाजारपेठांमध्ये आणि इतर योग्‍य ठिकाणी उपलब्ध केले जातील आणि एकल वापराच्या प्लास्टिक पिशव्‍यांच्या वापराविरूद्ध जागरूकता पसरवण्यासाठी आणि विविध पर्यायांचा लाभ घेणे गरजेचे आहे.
राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना जवळपासच्या सिमेंट प्रकल्प किंवा इतर औद्योगिक उद्योगांबरोर सोबत सामंजस्य करार करण्यासाठी तसेच निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याचा एक भाग सिमेंट प्लांटमध्ये पर्यायी इंधन म्हणून किंवा रस्ते बांधणीच्या उद्देशांसाठी वापरला जाईल याची खात्री करण्यासाठी सल्ला देण्यात आला आहे. नंतरच्या उद्देशासाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा त्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांना रस्ते बांधणीत एकल वापाराच्या प्लास्टिक /बहु-स्तरित प्लास्टिकच्या वापरासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे आवश्यक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभागावर असणे गरजे आहे. त्यामुळे नागरिकांनी निवडलेले प्रतिनिधी जसे की, महापौर आणि प्रभाग नगरसेवक, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक एनजीओ/सीएसओ, रहिवासी कल्याण संघटना, बाजार संघटना, स्वयं-मदत गट, विद्यार्थी आणि तरुणवर्ग यांचा सहभाग या मोहिमेत असणे आवश्यक आहे. एकल वापराच्या प्लास्टिक बंदीचा आणि अंमलबजावणीचा संदेश पुढे नेण्यासाठी गट चिह्नित केले जावेत आणि त्यांच्याशी संलग्न केले जावे. इतरांनाही एकल वापराचे प्लास्टिक उपयोगामध्ये आणू नये म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक संस्‍थांनी नागरिकांना प्लॅस्टिक कचरा न टाकण्याची आणि प्लास्टिकला डंपिंगमध्ये जाण्यापासून रोखण्यासाठी प्रतिज्ञा घेण्यास प्रोत्साहित करता येईल; असे सूचविले आहे. तसेच प्रसार माध्‍यमे किंवा सामाजिक नेटवर्क्समध्ये चांगल्या वर्तनाविषयी प्रसिद्धी करण्यासाठी बक्षीस मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
*********************************या सर्व उपक्रमांची नोंद राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्‍थांद्वारे दस्तऐवजासाठी तपशीलवार कार्यपद्धतीनुसार करण्यात यावी आणि सर्वोच्च स्तरावर देखरेखीसाठी अहवाल सादर करण्याची सुचना देण्यात आली आहे.
**********************************
गृहनिर्माण आणि शहर व्यवहार मंत्रालयाच्यावतीने स्वच्छ भारत मिशन - शहरी, राबविण्यात येत आहे, देशातील सर्व शहरांमध्ये सर्वसमावेशक स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन उपायांद्वारे "कचरामुक्त शहरे" तयार करण्यासाठी मंत्रालय वचनबद्ध आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा