राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांचे आज दुपारच्या सत्रात झाली निदर्शने !

राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांचे आज दुपारच्या सत्रात झाली निदर्शने !

राज्य सरकारी, जिल्हा परीषद कर्मचाऱ्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने...

    नासिक::- जुनी पेन्शन लागू करा, रिक्त पदे त्वरीत भरा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा, आदि मागण्यांकरिता आज दि २७ मे रोजी दुपारचे सत्रात कर्मचाऱ्यांचा अखिल भारतीय मागणी दिनाचे आजोजन निदर्शनाव्दारे करण्यात आले.

              अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे १७ वे राष्ट्रीय अधिवेशन नुकतेच बेगूसराय, बिहार येथे पार पडले. यात २७ राज्यातील प्रतिनिधींनी सहभाग घेवुन, केंद्र व राज्य सरकारचे कामगार कर्मचारी विरोधी धोरणा बाबत तिव्र आक्रोश व्यक्त केला आहे.

        केंद्र सरकारची कार्पोरेट धार्जिणी अर्थनीती, कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना बाधा आणून धनदांडग्यांना लाभ होईल अशा  सुधारणा कामगार कायद्यात करणे, महागाईने भरमसाठ उच्चांक गाठवुन त्यात गरीब जनता होरपळून जात आहे., अव्यवहार्य अंशदायी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारणे, सरकारी क्षेत्रातील कार्यालयात लाखो पदे रिक्त ठेवुन  बेरोजगारांचा भ्रमनिरास करणे, खाजगीकरणाचा अतिरेकी वापर करून सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांची घाट्यात विक्री करणे, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना प्रदिर्घ सेवेनंतरही त्यांना नियमित आस्थापनेवर कायम न करणे, व इतर मागण्यांकडे केंद्र तसेच संबंधित राज्य शासनाचे लक्षवेध राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना, व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे नैतृत्वाखाली आज २७ मे रोजी  महाराष्ट्र राज्यातील सर्व राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद - निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, चतुर्थ श्रेणी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मागण्यांकरिता जिल्हाधिकारी तसेच तालुका स्तरावरील पंचायत समिती कार्यालयासमोर दुपारचे सत्रात धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे वतीने मा. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना आनंदराव पिंगळे, उपमुख्य कार्यकारी (सा. प्र.) जिल्हा परीषद नाशिक यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ भगवान पाटील, संघटक योगेश गोळेसर, प्रशासन अधिकारी संघटनेचे, रवींद्र आंधळे, निवृत्ती बगड, रणजित पगारे, शशिकांत वाघ, व्ही. आर. संकपाळ, गोविदा पाटील, सचिन विंचुरकर, विक्रम पिंगळे, मच्छींद्र कांगणे आदी पदाधिकारी उपस्थीत होते.

____________________________________

            पुढीलप्रमाणे मागण्यांची सनद !

१ ) अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.

२ ) कंत्राटी व आऊट सोर्सिंग धोरण रद्द करून, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमीत आस्थापनेवर कायम करणे.

३ ) आरोग्य विभागासह सर्व शासकीय  विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरणे,

४ ) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचे आणि शासकीय विभागांचे खाजगीकरण बंद करणे.

५ ) फायद्यात असूनही सरकारी उद्योग व कंपन्या बाबत राबविण्यात येत असलेले  निर्गुंतवणुकीचे धोरण बंद करणे,

६ ) वीज मंडळ, बँकींग क्षेत्र, जीवन बीमा योजना यांचे खाजगीकरण न करणे,

७ ) जातीयवादाला मूठमाती देऊन, धर्मनिरपेक्षता वाचवणे,

८ ) वाढती महागाई रोखुन, सार्वजनिक वितरण सेवा मजबूत करणे,

९) नवीन शैक्षणिक धोरणाचा फेरविचार करणे,

१० ) संविधानातील कलम ३१० व ३११ ( २ ) ( ए ) ( बी ) ( सी )  रद्द करा.

११) कामगार कायद्यात केलेल्या सुधारणा तात्काळ मागे घेवुन कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना संरक्षण देणे,

१२ ) आयकर आकारण्या साठीची उत्पन्न मर्यादा वाढवणे,

१३) महागाई भत्ता गोठविण्याचा प्रयत्न न करणे,

१४ ) आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध/ आश्वासित योजनेशिवाय एकस्तर योजना चालू करावी,

१५ ) राज्य शासनाने बक्षी समितीचा खंड दोन अहवाल प्रसारित करून सर्व संवर्ग कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्रुटी दूर करणे.