जल जीवन अभियानाअंतर्गत २०२१-२२ मध्ये ४०,००९ कोटी रुपये वितरित तर २०२२-२३ साठी ६०,००० कोटी रुपयांची तरतूद !

जल जीवन अभियानाअंतर्गत २०२१-२२ मध्ये ४०००९ कोटी रुपये वितरित !

जलजीवन अभियानासाठीची तरतूद वाढवून २०२२-२३ साठी ६०,००० कोटी !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी जलजीवन अभियानाचा आरंभ केल्यापासून, आतापर्यंत ६ कोटींहून अधिक घरांना नळाने पाण्याची जोडणी पुरवण्यात आली.

नवी दिल्ली::-चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ यामध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्रीय अनुदानाचा राज्याच्या हिश्श्यासह वापर करण्याच्या संदर्भातील कार्यक्षमतेनुसार घरोघरी नळाच्या पाण्याची जोडणी देण्यासाठी ४०००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान देण्यात आले आहे.

जलजीवन अभियानांतर्गत  २०२२-२३ साठीची तरतूद केंद्र सरकारकडून वाढविण्यात आली  असून ६०,००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे ‘हर घर जल’ या कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. पाणी हे सर्व विकास कामांच्या केंद्रस्थानी आहे आणि देशातील दुर्गम  भागात राहणाऱ्या ग्रामीण लोकसंख्येची 'जीवन सुलभता '(ईझ ऑफ लिव्हिंग) सुनिश्चित करण्यासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरवणे हे भविष्यातील  विशाल कार्य  ठरेल.

गेल्या दोन वर्षांत कोविड-१९ महामारी आणि परिणामी टाळेबंदी यांचा व्यत्यय असूनही, जल जीवन अभियानाच्या  अंमलबजावणीत लक्षणीय प्रगती झाली आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात, २.०६ कोटींहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना नळ जोडणी करून देण्यात आली आहे.

१५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जल जीवन अभियानाची  घोषणा झाल्यापासून, आत्तापर्यंत ६ कोटींहून अधिक ग्रामीण भागातील कुटुंबांना नळाच्या पाण्याची जोडणी देण्यात आली आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागात नळाने करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण ३.२३ कोटी (१६%) वरून ९.३५ कोटी (४८.४%) पेक्षा अधिक  झाले आहे. २०२४ पर्यंत सर्व ६ लाख गावे “हर घर जल”  होतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची तरतूद करण्यासाठी हाती घेतलेल्या कामांचा हा ‘वेग आणि प्रमाण’ टिकून राहणे आवश्यक आहे.

महिलांना पाणी समिती आणि दक्षता समितीचा भाग करण्यात आले असून पाणी पुरवठा व्यवस्थेचे नियोजन, देखभाल, संचालन आणि व्यवस्थापन याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आजपर्यंत अशा ४.७८ लाख पाणी  समितींची स्थापना करण्यात आली आहे आणि ३.९१ लाखाहून अधिक ग्राम कृती आराखडे विकसित करण्यात आले आहेत.