महाराष्ट्रात कृषी पर्यटनाला मोठा वाव ! सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!

महाराष्ट्रात कृषी पर्यटनाला मोठा वाव

   महाराष्ट्र राज्य शासनाने नव्यानेच कृषी पर्यटन धोरण जाहीर केले आहे. या माध्यमातून शहरी लोकांना ग्रामीण जीवनाची व तेथील संस्कृतीची ओळख होण्याबरोबरच राज्यातील शेतकरी वर्गाला हमखास उत्पन्न आणि साहजिकच आर्थिक स्थैर्यही मिळणार आहे. या कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय करण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्याने यासाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन नाशिक जिल्हा पर्यटन संचालनालयाच्या उपसंचालक तथा उपजिल्हाधिकारी मधुमती सरदेसाई-राठोड यांनी अलीकडेच केले आहे. यंत्रवत शहरी जीवनातून दोनचार दिवस वेळ काढून ग्रामीण जीवनाचा खराखुरा आनंद नागरिकांनी अवश्य घ्यावा. विशेषतः युवकांना व नव्या पिढीतील मुलांना आवर्जून अशा ठिकाणी घेऊन जावे. लेखाच्या पुढील भागात शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होऊन बळीराजा आत्मनिर्भर कसा होईल ते पाहू. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील कृषी पर्यटन केंद्रांची माहितीही घेऊ.
    कृषी पर्यटन सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या धोरणांतर्गत सहभाग नोंदविण्यासाठी किमान एक एकर शेती क्षेत्र असणारे वैयक्तिक शेतकरी, कृषी सहकारी संस्था, शासन मान्यताप्राप्त कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे आणि शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या भागीदार संस्था पात्र आहेत. कृषी पर्यटनात सहभाग नोंदविण्यासाठी अर्जदाराच्या जमिनीचा सातबारा उतारा,  आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वीज बिल, ऑनलाईन नोंदणी शुल्क भरलेल्या चलनाची प्रत व अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत परवाना इत्यादी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. कृषी पर्यटन धोरणाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण विकास, शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागातील लोककला आणि परंपरा यांचे दर्शन घडविणे, ग्रामीण भागातील लोकांचे राहणीमान उंचावणे, पर्यटकांना प्रदूषणमुक्त, शांत निसर्गरम्य व प्रत्यक्ष शेतीच्या कामाचा अनुभव देणे हा आहे. याकरिता पाच वर्षे कालावधीसाठी नोंदणी शुल्क २ हजार ५०० रुपये इतके असून, इच्छुक शेतकऱ्यांना पर्यटन विभागाच्या www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज उपलब्ध करून दिले आहेत.
   शेतकऱ्यांनी कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी केल्यास त्यांना शेती पूरक व्यवसाय व रोजगाराचे नवीन साधन उपलब्ध होणार आहे. याबरोबरच पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र आणि शेततळे, ग्रीन हाऊस, फळबाग, भाजीपाला लागवड यासारख्या योजनांचा लाभ देखील मिळेल. नोंदणीकृत पर्यटन केंद्रास पर्यटन धोरण -२०१६ मधील प्रोत्साहनांतर्गत वस्तू व सेवाकर, विद्युत शुल्क सवलती इत्यादींचा लाभ मिळेल. त्याचबरोबर शासनाकडून प्रशिक्षण, घरगुती गॅस जोडणी, पर्यटन संचालनालयामार्फत कृषी पर्यटन केंद्राची प्रसिद्धी, मार्केटिंगसाठी पर्यटन विभागाकडून मार्गदर्शन, केंद्रासाठी ८ खोल्यांपर्यंतच्या  बांधकामासाठी नगररचना विभागाकडून प्राप्त करावयाच्या परवानगीमध्ये सूट अशा स्वरूपाचे फायदे कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी केल्यास मिळणार आहेत. अधिक माहितीसाठी पर्यटन संचालनालय, उपसंचालक कार्यालय, पर्यटन भवन, शासकीय विश्रामगृह आवार, गोल्फ क्लब मैदान, नाशिक येथे प्रत्यक्ष भेटता येईल. तसेच (०२५३) २५७००५९ व २५७९३५२ या कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांकांवर आणि ddtourism.nashik-mh@gov.in या ई-मेल आणि www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधता येईल, असेही जिल्हा पर्यटन संचालनालयाच्या उपसंचालक मधुमती सरदेसाई-राठोड यांनी सांगितले.

***********************************

कृषी पर्यटनाला जोड चित्रसहल !

   मी माझ्या वारली आर्ट फाउंडेशनतर्फे वारली चित्रसहल हा उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून राबवीत आहे. एक दिवसाच्या या सहलीत मोखाडा, जव्हार, रामखिंड, पाथर्डी येथील आदिवासी वारली पाड्यांना भेट देऊन त्यांची संस्कृती, जीवनशैली व कलाकौशल्ये यांचा परिचय करून घेता येतो. वारली चित्रशैलीची प्रात्यक्षिके अनुभवता येतात. दुपारी वारल्यांच्या साध्यासुध्या पण चवदार भोजनाचा आस्वाद घेता येतो. आकर्षक वारली चित्रे, कलात्मक वस्तू व दर्जेदार आदिवासी उत्पादने खरेदी करता येतात. नंतर डहाणू तालुक्यातील गंजाड येथे पद्मश्री जिव्या सोमा मशे स्मृती कलादालनात त्यांची व मशे परिवाराची चित्रे बघता येतात. आतापर्यंत परदेशी पर्यटकांसह अनेकांनी या अनोख्या चित्रसहलीत सहभागी होऊन आनंद मिळवला आहे. शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी तसेच कलारसिक यांनीही यातील वेगळेपण अनुभवले आहे.
         - संजय देवधर