महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना यांच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री यांना देण्यात आलेले निवेदन (जसे आहे तसे). विषय: राज्याचे कालच निवृत्त झालेले माजी सचिव यांनी राज्यातील कंत्राटदार बाबतीत काढलेला अन्यायकारक शासन निर्णय तातडीने रद्दच करण्यात यावा !! सविस्तर निवेदन वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!!

मा. ना.अशोकजी चव्हाण
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा.ना.दत्तात्रयजी भरणे
राज्य मंत्री सार्वजनिक बांधकाम विभाग

विषय: राज्याचे कालच निवृत्त झालेले   माजी सचिव   यांनी राज्यातील कंत्राटदार बाबतीत काढलेला अन्यायकारक शासन निर्णय तातडीने रद्दच करण्यात यावा

संदर्भ : कंत्राटदार नामनोदंणी ( Enlistment of pwd contrctors)
शासन निर्णय क्रमांक/ संकीर्ण- २०२० / प्र.क्र१४७/ इमारत -२
दिनांक ३० जुलै २०२०

महोदय साहेब
आज या आमच्या राज्य संघटनेच्या जवळपास तीन लाख  कंत्राटदाराच्या व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो घटकांच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कालच निवृत्त झालेले सचिव आता ते माजी सचिव झालेले आहेत यांनी केलेल्या मागील चार वर्षातील अनागोंदी कारभाराबाबत व चुकीचे स्वतास जसे पाहिजे तसे व एखादे मोठ्या आर्थिक गोष्टी,घबाड प्राप्त करण्यासाठी व स्वताचे हितचिंतकाचे Consultancy company ,व प्रति स्वताचे खासगी सार्वजनिक बांधकाम खाते निर्माण करण्यासाठी घेतलेल्या शासन निर्णय चा दुष्टहेतु व कारनामे आपणासमोर मांडीत आहोत यावरून कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता,मजुर सहकारी संस्था व राजकीय मंत्री, व लोक प्रतिनिधी साठी यांना पुढील काळ किती धोकादायक आहे हे सर्व समजणे सोपे जाईल

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माजी सचिव यांनी बांधकाम खात्याचा जानेवारी २०१७ च्या आसपास पदभार घेतला होता तसेच सार्वजनिक बांधकाम खाते हे १९३० पासून कार्यरत आहे १९३० सालापासून ते जवळपास २०१७ पर्यंत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने जवळपास १०० शासन निर्णय काढले  असेल, अर्थातच  ८७  वर्षात म्हणजे जवळपास वर्षभरात एक-सव्वा जीआर काढण्यासारखे झाले परंतु या अतिहुशार,विद्वान  व स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य निर्माण करण्यासाठी व स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेण्यासाठी या सचिव महाशयांनी छोटे मोठे कंत्राटदार व सर्व घटकांना व त्यांच्या वर  अवलंबून लाखांच्या संख्येने असणाऱ्या  कुटुंबांना  जिवंतपणी मातीत घालण्याचा विडा उचलून  जवळपास  २५  शासनाचे निर्णय विचित्र, अनाठायी, अनाकलनीय  काढले आहेत यावरून यावरून या सचिव महाशयांचा प्रचंड   अनागोंदी कारभार निदर्शनास येत आहे

तसेच हे शासन जेव्हा शासन निर्णय घेते तेव्हा शासन समाजातील सर्व घटकांचा, प्रतिनिधींचा, तसेच स्थानिक रोजगार त्यावर अवलंबून असणारे सर्व घटकांचा विचार करत असते,तसेच या शासनातील लोकप्रतिनिधी, राजकीय मंत्री व या खात्यातील इतर समकक्ष अधिकारी या सर्व जणांचा विचार विनिमय करून सर्वसमावेशक असा शासन निर्णय घेतला जातो आणि हेच लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु या सचिवांनी हे सर्व नियम धाब्यावर बसून ठोकशाही प्रकारचा शासन निर्णय गेल्या चार वर्षांमध्ये घेतले आहेत यासाठी संघटनेच्या वतीने मागील चार वर्षात प्रत्येक दोन तीन महिन्याला आंदोलन करुन सदर शासन निर्णय मागे घेण्यासाठी व रद्द करण्यासाठी आपले कुटुंब व आपला चरितार्थ , आपला कामधंदा,  आपली उपजिविकेचे साधन,घरदार  वाऱ्यावर सोडून हेच काम  केले आहे, आणि त्यांना सुद्धा बहुधा असेच  कंत्राटदारांनी करावे हाच हेतू ,अपेक्षा असावी  व आहे यासाठी त्यांना मागील चार वर्षांमध्ये जेवढे शासनाकडून पगार स्वरूपात पैसे मिळाले आहेत ते शासनाने व्याज लावून परत घ्यावे कारण त्यांनी जे शासन निर्णय घेतलेले आहेत यामुळे शासनाच्या कामांचा खोळंबा झालेला आहे, कुठेही प्रगती झालेले नाही, कुठेही विकास झालेला दिसतच नाही आणि दुसर्या बाजुस  या मोगलाई,व‌ ठोकशाही शासन निर्णया मुळे व कंत्राटदार  यांनी मात्र कायम शासनाच्या विरोधात व मंत्री महोदय व लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात भांडण करणे अपेक्षित होते व त्या माध्यमातून सगळीकडे राज्यात अस्थिरता ठेवून स्वतःची खुर्ची शाबूत ठेवून त्या माध्यमातून प्रचंड आर्थिक फायदा करून घेतलेला दिसत आहे

मागील शासनाच्या वेळीसुद्धा सर्व मंत्रीगण सर्व आमदार व‌ लोकप्रतिनिधी व त्या खात्यामधील‌ अधिकारी वर्ग हेसुद्धा संबंधित माजी   सचिव  यांच्यावर त्यांच्या कार्यपद्धती व कारभारावर प्रचंड नाराज होता आणि अजूनही आहे या सध्या शासनाच्या  मंत्रिमहोदयांनी चार्ज घेतल्यापासून सदर मंत्रिमहोदयांना फक्त  चार महिने काम करण्यास मिळाले आहे बाकीचा वेळ कोविड १९ च्या साठी खर्च केला आहे यामुळे या मंत्री गणांना या सचिव यांच्या कामाकडे लक्ष  वेळ मिळालेला  नाही याचा फायदा या माजी सचिवांनी घेतला आहे यामुळे या सचिवांनी जे मागे चार वर्षात केले तेच या चारच महिन्यात केले वास्तविक एखादा सचिव पदावरील माणूस हा निवृत्त व्हायच्या अगोदर सहा महिने अशा पद्धतीचे या शासन निर्णयामुळे पुढील काळामध्ये जनतेस व शासनास व इतर सर्व गोष्टीत बाधा आणणारे शासन निर्णय काढूच शकत नाही या पाठीमागे या सचिव महोदय यांचा आर्थिक मोठा हेतू स्पष्ट दिसत आहे, ज्या दिवशी हे सचिव महाशय निवृत्त होणार आहेत त्याच दिवशी म्हणजेच 30 जुलै २०२० रोजी या महाशयांनी सदर शासन निर्णय काढलेला आहे हा हे ठरवून केलेला प्रपंच दिसत आहे  त्यांनी जे यापुर्वी  परिपत्रक काढलेले आहेत त्या परी पत्रकावर एकदाही या सचिव महाशयांनी स्वतःची सही अथवा आपल्या सोबत असलेल्या दुसऱ्या इमारतीच्या सचिवाची सही घेतलेली अजिबात आठवत नाही, मात्र ३० जुलै च्या शासन निर्णयासाठी त्यांना एवढी घाई का झाली? त्याच शासन निर्णयावर स्वतः सही केली आहे.  यावरून सदर शासन निर्णय काढण्यासाठी सदर माजी सचिव महाशय किती हातघाईस  आलेले आहेत  हे स्पष्ट दिसत आहे

त्यांनी उभ्या आयुष्यात ज्या ज्या ठिकाणी  नोकरीनिमित्त काम केले आहे तिथे सर्व घटक व अधिकारी वर्गात नाराजी दिसून येत आहे राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व कंत्राटदार, अभियंता संघटना यांच्या विरोधात कायम उभे राहिले आहेत परंतु या महाशयांनी कायम विरोधाचे,द्वेष निर्माण करण्याचे  काम केले आहे यातुन भांडणे लावुन स्वतचा कार्यभाग साध्य केला आहे हे सिद्ध झाले आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने यापूर्वीच दिनांक२९ मे २०२० व‌ ३० मे २०२० रोजी राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्रीसाहेब उपमुख्यमंत्रीसाहेब राज्यपालसाहेब सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीसाहेब राज्यमंत्रीसाहेब यांना सविस्तर दोन पत्रे या सचिव महोदय यांच्या कार्यपद्धती,कारभार विरोधातली व यांच्या कार्याबद्दल दिली होती त्याच वेळेस संघटनेस सुद्धा अशा प्रकारचा कंत्राटदारावर अन्याय करणारा शासन निर्णय पुढील काळात काढण्यासाठी सदर सचिव महोदय हे कार्यरत होणार आहेत याची जाणीव झाली होती. यासाठीच या सचिवांनी दिनांक १ जुलै २०२० ते १५ जुलै २०२० पर्यंत कोव्हीड  परिस्थिती असताना सुद्धा रजा मंजुर करुन घेतली होती या रजे च्या काळातच घरी बसुन त्यांनी हा सर्व दुष्टीने कंत्राटदार व अधिकारी वर्ग पुढील काळात अडचणीत यावे त्यांना राज्याच्या विकासाची कामे  करायच्या ऐवजी एकमेकांत भांडण करावीत व एकमेकांवर गुन्हा दाखल करावे,मारामारी करावी आणि सगळ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा व राज्याचा विकासाच्या कामांचा खेळखंडोबा व्हावा पर्यायाने राज्याचे फार मोठे आर्थिक नुकसान व्हावे , छोटे मोठे कंत्राटदार व त्यांचे कुटुंबीय कायम मातीत जाऊन नमोषेष व्हावे हाच अत्यंत घातक हेतू ह्यांचा आहे.

        
  राज्यात इतर सुद्धा विभाग आहेत जसे की ग्रामविकास, जलसंपदा,जलसंधारण,इतर अनेक अभियांत्रिकी विभाग परंतु त्यांनी मात्र असे अनाकलनीय शासन निर्णय कधीच काढलेच नाही तिकडे सुद्धा सगळेच अभियंताच काम करीत आहेत ते पण हूशार ,विद्वान आहेत पण त्यांना सुद्धा सर्व समावेशक धोरण ,शासन निर्णय राबवण्याचा ध्यास आहे असे स्वार्थी ,लबाड,दुष्ट हेतू ठेवून शासन निर्णय काढण्याचा नसतो, हे पहा ज्या  वेळेस ते रजेवर  गेले त्यांनी त्यावेळी स्वतःचा पदभार आपल्या शेजारी असलेल्या समकक्ष सचिवांना न देता दुसऱ्या एका आपल्या पेक्षा समकक्ष नसलेल्या अधिकाऱ्याला सदर आपला पदभार दिला होता, यावरून आपले काळे कारणानामे आपण नोकरी वर  असताना निघू नये व चव्हाट्यावर येऊ नये याचा यांना दाट संशय आलेला दिसत आहे, तसेच राज्य कंत्राटदार महासंघ संघटनेने कंत्राटदाराच्या देयक देण्या संदर्भात जवळपास तीन महिन्यात २० पत्र दिले होते सदर अत्यंत महत्त्वाचे उपजीविकेचा विषय व उपासमारीचा विषय मात्र या महाशयांनी मुद्दामहून  बाजूला सारला याबाबतीत मात्र सदर महाशयांनी एक ही  उत्तर राज्य संघटनेनच्या पत्रास दिले नाही.

                         छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, भारतरत्न डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक यांच्या निविदांमध्ये फेरफार करणे, व इतर अनेक बेकायदेशीर गोष्टी करून सदर प्रक्रियांमध्ये प्रचंड आर्थिक घोटाळा केलेले आहे हे स्पष्ट दिसत आहे यावरून हे किती विद्वान आहेत हे समजून आले आहे केंद्र सरकार,राज्य सरकारने आहे त्या कामांना सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे आणि या माजी सचिवांनी या सर्व शासन निर्णय पेक्षा मी मोठा आहे असे दाखवून १८ मे २०२० रोजी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर सर्व कामे रद्द करण्याचा एककल्ली निर्णय घेतला होता केवढी घाई यांना राज्याच्या कोव्हीड  बिकट परिस्थिती मध्ये  झाली होती पहा दुसरीकडे कंत्राटदार यांना वर्षांपासून देयेके मिळत नाहीत, आणि हे कामे कंत्राटदार यांनी अर्ध केले आहेत त्यासाठी मशनरी ,इतर साहित्य साठी  खर्च केले आहे प्रंचड आर्थिक भली मोठी गुंतवणूक केली हे माहित असुनही कधी एकदा सर्व राज्यातील कामे रद्द करतो आणि लगेच ते सर्व रद्द झालेल्या सर्व  कामांचे एकत्रीकरण करुन मोठ्या HAM व HYBRID Ammunity चे कामे काढुन एका महिन्यात सर्व निविदा काढुन मोठ्या कंपनीला चढ्या दराने सदर  कामे देऊन व बहाल करुन आर्थिक माल प्रॅक्टिस साधण्याचा अघोरी सर्व छोट्या मोठ्या कंत्राटदार यांच्या पोटावर पाय ठेवुन डाव साधण्याचा प्रयत्न केला होता ,परंतु तेव्हाच संघटनेनी सदर डाव असफल केला होता तेव्हाच आमच्या मनात पुढे एखादी अघटित गोष्टी घडणार याची जाणीव झाली होतीच

तरी सर्व मंत्री महोदय व लोकप्रतिनिधीं यांना महाराष्ट्र राज्यातील तमाम कंत्राटदार बंधूं कडुन नम्र विनंती करतो की सदर शासन निर्णय हा तात्काळ रद्द करावा तसेच मागील चार वर्षातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील या माजी सचिव पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या सर्व शासन निर्णय व यांच्या consultancy Firm चे नोंदणीकरण , त्यांचे काम व त्यांचे काम वाटप ,Ham चे कामे ,त्यांचे निवीदा व काम  वाटप ,व Hybrid Ammunity यांचे निविदा ,  व काम वाटप,या सर्व कामांचा दर्जा, गुणवत्ता तपासणारे हे consultancy Firm व  हे काम करणाऱ्या मोठ्या कंपन्या  त्यांचे भरमसाठ एका बाजुने काम न करता दिलेली देयके , आर्थिक भाववाढ,निविदा चढ्या दराने दिलेली या सर्व संशयास्पद व्यवहारची,कांमाची, यांची सखोल चौकशी सदर  राज्य चौकशी समिती स्थापन करुन त्या द्वारे सदर राज्य चौकशी समिती मध्ये राज्यातील कंत्राटदार संघटनेच्या सदस्यांचा समावेश  करून सदर सचिवांवर कायदेशीर कारवाई करावी ही नम्र विनंती. धन्यवाद

मा. ना .उद्ववजी ठाकरे साहेब
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य

मा.ना. अजित दादा पवार साहेब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य

सर्व मुख्य अभियंतासाहेब 
सर्व प्रादेशिक विभाग

सर्व अधिक्षक अभियंता साहेब सर्व जिल्हा

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना