आढावा - टुकार नोकरशाही, सामान्यांचे कैवारी फक्त राजकारणी ! मुख्यमंत्र्यांनी यांत लक्ष द्यावे ! सविस्तर माहितीसाठी न्यूज मसालाचा स्पेशल आढावा बैठक रिपोर्ताजसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!
टुकार नोकरशाही, सामान्यांचे कैवारी फक्त राजकारणी !
महाराष्ट्रातील नोकरशाही वर राजकारण्यांचा विश्र्वास नाही का ? असे चित्र सध्या दिसत आहे, सत्ताधाऱ्यांचा बैठका व विरोधकांचे दौरे यातून सामान्य जनतेला कोरोनाच्या पार्श्र्वभूमीवर किती दिलासा मिळतो हा प्रश्र्न उपस्थित होतो काय असे चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे !
सर्वसामान्य जनतेला कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेवरच अवलंबून राहावे लागणार हे सर्वज्ञात असताना प्रशासनावरील आणखी ताण वाढविण्यात राजकारणाचा हस्तक्षेप कितपत योग्य आहे ? जनतेने निवडून दिले तर जनतेची काळजी विश्वस्त या नात्याने राजकारण्यांवर येऊन पडते मात्र इतकीही काळजी घेणे आज योग्य वाटत नाही, ७५ वर्ष जुने प्रशासन आपत्कालीन परिस्थितीत आपले कौशल्य दाखवत आले आहे तेथे प्रशासनाच्या जीवनमरणाचा भाग नव्हता अशावेळी प्रशासनाकडून आणखी चांगले कार्य करुन घेण्यासाठीचा राजकीय हस्तक्षेप कौतुकास्पद असतो, विषाणू शी प्रशासनाने लढणे म्हणजे सीमेवरील जवानासारखे काम असते, स्वत:चां जीवही जाऊ शकतो तरीही जर प्रशासनिक सैन्य लढत असेल तर त्याचा आढावा किती प्रमाणात घ्यावा याचे उत्तर मिळविणे अवघड आहे ! पदाचा वापर करायलाच हवा का ? ऊठसूठ युद्धजन्य परिस्थितीत या सोपस्कारामागे किती यंत्रणा राबते यांचा विचार करेल का कुणी ? राजकारणाला आख्ख आयुष्य पडले असताना यंत्रणेच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणे अपेक्षित वाटते. सामाजिक संघटना, संस्था, व्यक्ती मदत करीत आहेत, कुणीही मदतीचा हिशोब प्रशासनाकडे मागत नाही जो कधी मागायचाही नसतो, आणि जनतेच्याच कररुपाने आलेल्या निधीचा वापर प्रशासनाकडून कसा केला जातो, यंत्रणेला धारेवर धरून "वेठबिगारी" सारखा जाब विचारायचा !
जिल्हाधिकारी एक, पोलिस आयुक्त एक, शल्य चिकित्सक एक, अशा मोजक्या प्रशासनातील अधिकारी यांची आढावा बैठक बोलावली तरी अपरोक्षपणे संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली जाते हे कळू नये इतके राजकारणी "भोळे" नाहीत !
प्रशासन खरोखर टुकार आहे का ? एक वेळ टुकार असे मानले तर कोणता मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, नगरसेवक , कोरोना रणांगणात उतरून काम करेल ? त्यासाठीचं ज्ञानतरी आहे का अपवाद वगळता सर्वांकडे ? जातील का कोरोना कक्षात काम करायला ? तेव्हा पुन्हा ओरडून सांगणार "फुकटचा पगार घेता का ? आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी आहोत, जनतेला उत्तर द्यावे लागते ! मृतांची आकडेवारी का वाढते ? रूग्णांच्या संख्येत दररोज नवीन भर का पडते आहे ? अशा प्रश्नांची सरबत्ती प्रशासनावर केली की झाले, प्रसिद्धीसाठी बगलबच्चे आहेतच, "काय झापले साहेबांनी बैठकीतील अधिकाऱ्यांना" असे म्हणून ! आजी माजी विश्वस्तांनो, आजीमाजी विरोधकांनो, शरमेची बाब वाटत नाही का ? प्रशासनाला "टुकार" च्या पातळीवर बसविताना !
काय आणि किती आढावा घ्यायचा तो घ्या, हजारो बैठका लावा पण कोरोना महामारीत तरी प्रशासनाला मुक्तपणे काम करू द्या ! सायंकाळी प्रत्येक व्यक्तीला दिवसभराचा आढावा पोहचविता येऊ शकतो, इतकंच नाही तर दर तासाला ही सर्व नागरिकांपर्यंत प्रशासन पोहचवू शकते इतकं जग वेगवान असताना बैठकांची, आढावा घेण्याची गरज आहे का ?
नको, प्रशासन टुकारच आहे, जिल्हाधिकारी महोदयांनी प्रशासकीय विभागांकडून सर्व माहिती जमा करावी व बैठकीत सविस्तर आपल्या अधिकारात प्रतिनीधीमार्फत सर्वांसमोर मांडावी यांत संपूर्ण जिल्ह्यात किती पाॅझिटिव्ह, निगेटिव्ह, बरे झालेले व मृतांचा आकडा सांगितला जातो, नंतर याच्यासाठी काय उपाय योजना राबविणार हे सांगायचे, निधी मागणी मांडायची, संपली दोन तासात पहीली बैठक, मग सुरू होतात "अॅंटीचेंबर मीट", अधिकारी कक्षातील मिटींग ! संपल्या एकदाच्या, अरे सहा वाजले-चला घरी !
पाठविला अहवाल मंत्रालयात ! संपला कोरोना ! आता कुणीही मरणार नाही ? राजकारण्यांचा बैठकांचा "सोस" महामारीतही पुरा होईना याला म्हणावे ?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे प्रशासकीय व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात, अनेकांकडून "राजकारण हा त्यांचा पिंड नाही" अशी पदवी बहाल करून झाली होती, आणि परिस्थिती नेमकी उलटी झाली, मुख्यमंत्री पदाची माळ गळ्यात पडली, काम करायला सुरुवात केली ती कसलेल्या राजकारण्यासारखी, पण कोरोनाच्या वैश्विक महामारीने यथायोग्य सिद्ध करायला वेळ मिळाला नाही, पुन्हा प्रशासकीय बाणा दाखवण्याची वेळ आली तेव्हा राजकीय कडबोळे असल्याने मुख्यमंत्र्यांचे शब्द व कार्य याला "ब्रेक" लागल्यासारखं झाले, भविष्यात दोन्ही पातळीवर यशस्वीपणे मात करतील की नाही हे नंतर पहायला मिळेल !
हे सर्व सांगायचं कारण वैश्विक महामारीत तरी प्रशासनाला मोकळे सोडा, अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, कर्मचारी खासगीत विनंती करतात की जनतेचा जीव, भूक तहान महत्त्वाची वाटते पण या बैठकांमध्येच खूप वेळ जातो !
मुख्यमंत्र्यांनी यांत लक्ष देऊन जनहीतासाठी काही काळापुरती बैठकांवर मर्यादा आणावी, प्रशासन टुकार नाही टुकार गणले जाते !!
सर्वसामान्य जनतेला कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेवरच अवलंबून राहावे लागणार हे सर्वज्ञात असताना प्रशासनावरील आणखी ताण वाढविण्यात राजकारणाचा हस्तक्षेप कितपत योग्य आहे ? जनतेने निवडून दिले तर जनतेची काळजी विश्वस्त या नात्याने राजकारण्यांवर येऊन पडते मात्र इतकीही काळजी घेणे आज योग्य वाटत नाही, ७५ वर्ष जुने प्रशासन आपत्कालीन परिस्थितीत आपले कौशल्य दाखवत आले आहे तेथे प्रशासनाच्या जीवनमरणाचा भाग नव्हता अशावेळी प्रशासनाकडून आणखी चांगले कार्य करुन घेण्यासाठीचा राजकीय हस्तक्षेप कौतुकास्पद असतो, विषाणू शी प्रशासनाने लढणे म्हणजे सीमेवरील जवानासारखे काम असते, स्वत:चां जीवही जाऊ शकतो तरीही जर प्रशासनिक सैन्य लढत असेल तर त्याचा आढावा किती प्रमाणात घ्यावा याचे उत्तर मिळविणे अवघड आहे ! पदाचा वापर करायलाच हवा का ? ऊठसूठ युद्धजन्य परिस्थितीत या सोपस्कारामागे किती यंत्रणा राबते यांचा विचार करेल का कुणी ? राजकारणाला आख्ख आयुष्य पडले असताना यंत्रणेच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणे अपेक्षित वाटते. सामाजिक संघटना, संस्था, व्यक्ती मदत करीत आहेत, कुणीही मदतीचा हिशोब प्रशासनाकडे मागत नाही जो कधी मागायचाही नसतो, आणि जनतेच्याच कररुपाने आलेल्या निधीचा वापर प्रशासनाकडून कसा केला जातो, यंत्रणेला धारेवर धरून "वेठबिगारी" सारखा जाब विचारायचा !
जिल्हाधिकारी एक, पोलिस आयुक्त एक, शल्य चिकित्सक एक, अशा मोजक्या प्रशासनातील अधिकारी यांची आढावा बैठक बोलावली तरी अपरोक्षपणे संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली जाते हे कळू नये इतके राजकारणी "भोळे" नाहीत !
प्रशासन खरोखर टुकार आहे का ? एक वेळ टुकार असे मानले तर कोणता मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, नगरसेवक , कोरोना रणांगणात उतरून काम करेल ? त्यासाठीचं ज्ञानतरी आहे का अपवाद वगळता सर्वांकडे ? जातील का कोरोना कक्षात काम करायला ? तेव्हा पुन्हा ओरडून सांगणार "फुकटचा पगार घेता का ? आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी आहोत, जनतेला उत्तर द्यावे लागते ! मृतांची आकडेवारी का वाढते ? रूग्णांच्या संख्येत दररोज नवीन भर का पडते आहे ? अशा प्रश्नांची सरबत्ती प्रशासनावर केली की झाले, प्रसिद्धीसाठी बगलबच्चे आहेतच, "काय झापले साहेबांनी बैठकीतील अधिकाऱ्यांना" असे म्हणून ! आजी माजी विश्वस्तांनो, आजीमाजी विरोधकांनो, शरमेची बाब वाटत नाही का ? प्रशासनाला "टुकार" च्या पातळीवर बसविताना !
काय आणि किती आढावा घ्यायचा तो घ्या, हजारो बैठका लावा पण कोरोना महामारीत तरी प्रशासनाला मुक्तपणे काम करू द्या ! सायंकाळी प्रत्येक व्यक्तीला दिवसभराचा आढावा पोहचविता येऊ शकतो, इतकंच नाही तर दर तासाला ही सर्व नागरिकांपर्यंत प्रशासन पोहचवू शकते इतकं जग वेगवान असताना बैठकांची, आढावा घेण्याची गरज आहे का ?
नको, प्रशासन टुकारच आहे, जिल्हाधिकारी महोदयांनी प्रशासकीय विभागांकडून सर्व माहिती जमा करावी व बैठकीत सविस्तर आपल्या अधिकारात प्रतिनीधीमार्फत सर्वांसमोर मांडावी यांत संपूर्ण जिल्ह्यात किती पाॅझिटिव्ह, निगेटिव्ह, बरे झालेले व मृतांचा आकडा सांगितला जातो, नंतर याच्यासाठी काय उपाय योजना राबविणार हे सांगायचे, निधी मागणी मांडायची, संपली दोन तासात पहीली बैठक, मग सुरू होतात "अॅंटीचेंबर मीट", अधिकारी कक्षातील मिटींग ! संपल्या एकदाच्या, अरे सहा वाजले-चला घरी !
पाठविला अहवाल मंत्रालयात ! संपला कोरोना ! आता कुणीही मरणार नाही ? राजकारण्यांचा बैठकांचा "सोस" महामारीतही पुरा होईना याला म्हणावे ?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे प्रशासकीय व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात, अनेकांकडून "राजकारण हा त्यांचा पिंड नाही" अशी पदवी बहाल करून झाली होती, आणि परिस्थिती नेमकी उलटी झाली, मुख्यमंत्री पदाची माळ गळ्यात पडली, काम करायला सुरुवात केली ती कसलेल्या राजकारण्यासारखी, पण कोरोनाच्या वैश्विक महामारीने यथायोग्य सिद्ध करायला वेळ मिळाला नाही, पुन्हा प्रशासकीय बाणा दाखवण्याची वेळ आली तेव्हा राजकीय कडबोळे असल्याने मुख्यमंत्र्यांचे शब्द व कार्य याला "ब्रेक" लागल्यासारखं झाले, भविष्यात दोन्ही पातळीवर यशस्वीपणे मात करतील की नाही हे नंतर पहायला मिळेल !
हे सर्व सांगायचं कारण वैश्विक महामारीत तरी प्रशासनाला मोकळे सोडा, अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, कर्मचारी खासगीत विनंती करतात की जनतेचा जीव, भूक तहान महत्त्वाची वाटते पण या बैठकांमध्येच खूप वेळ जातो !
मुख्यमंत्र्यांनी यांत लक्ष देऊन जनहीतासाठी काही काळापुरती बैठकांवर मर्यादा आणावी, प्रशासन टुकार नाही टुकार गणले जाते !!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा