राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने आंदोलन करण्यात आले ! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी निदर्शने आंदोलन करण्यात आले !

            नाशिक - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय राज्य सरकारी / निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर व कंत्राटी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हा परिषद आवारात निदर्शने आंदोलन करुन जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे निवेदन देण्यात आले. जिल्हा परिषद मुख्यालय व सर्व पंचायत समित्यां समोरही फिजिकल डिस्टन्स पाळत निदर्शने करुन तालुका प्रशासनामार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले.
यावेळी बोलतांना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर म्हणाले की, शासनाच्या धोरणाविरोधात  २२ मे आणि ४ जून २०२० रोजी राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा स्तरावर तीव्र निदर्शने पाळून निदर्शने आंदोलनातून कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांनी असंतोषात्मक आक्रोश व्यक्त करून निषेध दिन पाळला होता. मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून कोवीडच्या नावाखाली कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरू केले आहे. जुनी पेन्शन योजना तसेच कंत्राटीकरणाचा अतिरेक आदींबाबत सर्वसामान्य जनतेत तीव्र नाराजी आहे. याशिवाय सरकारी कर्मचारीही अनेक प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असतानाही त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. कर्मचा-यांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कोरोनाच्या या संकटकाळात फिजिकल डिस्टन्स ठेवून निर्दशन आंदोलन करण्यात आल्याचे सांगितले.
यावेळी विविध संघटनांच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे यांना तर जिल्हा परिषदेत सामान्य प्रशासन विभागाकडे मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.