केशरी शिधापत्रिका धारकांना देखील सवलतीच्या दरात जुलै व ऑगस्टमध्ये धान्यवाटप करण्यात येणार !! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!
आणखी दोन महिने केशरी शिधापत्रिका धारकांना देखील सवलतीच्या दरात धान्य
मे आणि जून महिन्यामध्ये एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ प्रती व्यक्ती देण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला होता. सदर योजना आणखी दोन महिने चालू ठेवली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री ना.छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या 3 कोटी 8 लाख नागरिकांना या योजनेचा फायदा होत आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून अंमलात आली त्यामध्ये महाराष्ट्राला ७ कोटी इतका इष्टांक होता. म्हणजेच त्यावेळेचे एकूण ८ कोटी ७७ लाख लाभार्थीपैकी १.७७ कोटी लाभार्थी अपात्र ठरले.शहरी भागात एकूण ५९ हजार ते १ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना तर ग्रामीण भागात ४४ हजार ते १ लाख पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले ए.पी.एल केशरी कार्डधारक लाभार्थी वंचित राहिले.त्यामुळे तत्कालीन आघाडी शासनाने मे,२०१४ ते ऑक्टोबर,२०१४ पर्यंत स्वखर्चाने त्या केशरी कार्डधारकांना जवळ जवळ १८० कोटी दर महिना म्हणजेच एकूण ११०० कोटी खर्च करून ६ महिने सवलतीचे धान्य दिले. परंतु ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यावेळेच्या युती शासनाने सदरची योजना बंद केली.
नोव्हेंबर २०१४ पासून शिधावाटप दुकानांमधून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या केशरी एपीएल कार्डधारक नागरिकांना अन्नधान्य देण्यात येत नव्हते. मात्र, कोरोनाची परिस्थिती पाहून लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील नागरिकांना अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ नये यासाठी केंद्र शासनाकडून २१ रुपये किलो दराने गहू व २२ रुपये किलो दराने तांदूळ घेऊन १२ रुपये प्रति किलोने दोन किलो तांदूळ व ८ रुपये किलोने तीन किलो गहू प्रति व्यक्ति देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मे आणि जून महिन्यामध्ये या धान्याचे वाटप करण्यात आले. आता लॉकडाऊन शिथिल झालेले असले तरी सुद्धा अजून जनजीवन पूर्वपदावर आलेले नसल्यामुळे सर्वसामान्य केशरी कार्ड धारक नागरिकांना सवलतीच्या दरात धान्य पुरविण्याची आवश्यकता असल्याने या योजनेला जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून अंमलात आली त्यामध्ये महाराष्ट्राला ७ कोटी इतका इष्टांक होता. म्हणजेच त्यावेळेचे एकूण ८ कोटी ७७ लाख लाभार्थीपैकी १.७७ कोटी लाभार्थी अपात्र ठरले.शहरी भागात एकूण ५९ हजार ते १ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना तर ग्रामीण भागात ४४ हजार ते १ लाख पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले ए.पी.एल केशरी कार्डधारक लाभार्थी वंचित राहिले.त्यामुळे तत्कालीन आघाडी शासनाने मे,२०१४ ते ऑक्टोबर,२०१४ पर्यंत स्वखर्चाने त्या केशरी कार्डधारकांना जवळ जवळ १८० कोटी दर महिना म्हणजेच एकूण ११०० कोटी खर्च करून ६ महिने सवलतीचे धान्य दिले. परंतु ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यावेळेच्या युती शासनाने सदरची योजना बंद केली.
नोव्हेंबर २०१४ पासून शिधावाटप दुकानांमधून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या केशरी एपीएल कार्डधारक नागरिकांना अन्नधान्य देण्यात येत नव्हते. मात्र, कोरोनाची परिस्थिती पाहून लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील नागरिकांना अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ नये यासाठी केंद्र शासनाकडून २१ रुपये किलो दराने गहू व २२ रुपये किलो दराने तांदूळ घेऊन १२ रुपये प्रति किलोने दोन किलो तांदूळ व ८ रुपये किलोने तीन किलो गहू प्रति व्यक्ति देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मे आणि जून महिन्यामध्ये या धान्याचे वाटप करण्यात आले. आता लॉकडाऊन शिथिल झालेले असले तरी सुद्धा अजून जनजीवन पूर्वपदावर आलेले नसल्यामुळे सर्वसामान्य केशरी कार्ड धारक नागरिकांना सवलतीच्या दरात धान्य पुरविण्याची आवश्यकता असल्याने या योजनेला जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा