चौकशी समिती पुढील आव्हाने !! सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!

चौकशी समिती पुढील आव्हाने !!

प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्वोतोपरी उपाय राबविण्यात येत असतात, मात्र राजकीय, आर्थिक हितसंबंध जोपासत प्रशासकीय यंत्रणेचा बळी दिला जातो, या बळींमध्ये सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आढळून येते, यांत अन्याय होऊ नये म्हणून चौकशी समिती गठीत करण्यात येतात, चौकशी समित्याही किती निष्पक्षपणे काम करतात हाही संशोधनाचा विषय आहे. याला नासिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड या अपवादात्मक ठरताना दिसत आहेत. एक तपाहून अधिकचा काळ त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय अधिकारी म्हणून सेवा बजावत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांची तळमळ समाजासाठी निश्र्चितच लाभदायक ठरते. असे अनेक अधिकारी आजमितीस प्रशासनात आहेत, त्यांना प्रशासनातील इतर घटकांचे आवश्यक पाठबळ लाभले तर विकासाची कास धरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय विभागांचे कार्य कौतुकास्पद होईल, मात्र प्रशासनवरील राजकीय पकड ही अनैतिक कामासाठी जास्त वापरात येते याचाच फटका शहराला, जिल्ह्याला, राज्याला परिणामी देशाला बसतो, गेल्याच आठवड्यात नागपूर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहीनीला मुलाखत वजा आरोपांना उत्तर देताना अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिलीत, आरोपांचे खंडन करताना सर्व आकडेवारीनुसार प्रश्नकर्त्या पत्रकाराला परीस्थिती त्यांच्याच शैलीत मांडली व अपरोक्षपणे पत्रकाराच्या माध्यमातून मुंढे हटाव नाऱ्यातील सहभागी राजकीय व्यक्तिंना धोबीपछाड दिला. हे सध्याच्या परिस्थितीतील जिवंत उदाहरण आहे, यामुळे अनेक ठिकाणी बदलीने जाण्याचा योग त्यांच्या नशिबी येतो आहे.
         नासिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी प्रथमदर्शनी  बांधकाम विभागातील निविदा कारकून निलंबन संदर्भात त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली, आता या समितीचा अहवाल कसा येतो, फाईलच्या अनोख्या प्रवासातील राजकीय, मक्तेदारी यांची नांवे बाहेर येतील काय ? कोण अधिकारी, सदस्य, मक्तेदार, वा राजकीय हस्तक्षेप आपल्या पदाचा गैरवापर करून अशी कामे करतात त्यांचे चेहरे उघड होतील का हे सध्यातरी पुर्वानुभवानुसार पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
           विकासात्मक दृष्टीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली तर राजकीय, आर्थिक दबावापुढे प्रशासन झुकणार नाही, तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी चां मानसन्मान पुन्हा मिळवायला वेळ लागणार नाही, प्रशासनाकडे अशी अनेक प्रकरणे पडून आहेत, चौकशी अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवले जातात, संबंधित निवृत्त होऊन अनेक वर्ष उलटून गेल्यानंतर थातूरमातूर शेरा मारून फाईल बंद होते हे जगातील आठवे आश्र्चर्य समजायचे काय ? अशा फाईलींना गुंडाळण्या आधीच थांबवले तर भ्रष्ट प्रथेला आळा बसेल व सकारात्मक विकासासाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासणार नाही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी अशाप्रकारच्या पंधरा फाईलींना हात घातला आहे, अनेकांचे धाबे दणाणले आहे, जिल्हा परिषदेच्या आवारातील अनेकांच्या भ्रमंतीची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे, एका प्रकरणाने असे घडत असेल तर उर्वरित प्रकरणे निकाली काढायचं ठरवलं तर "दबाव" हा शब्द हद्दपार होईल व तो व्हायला काय हरकत ?