पी एम एस प्रणाली विकसित देशांमध्ये वापरली जाते ती भारतासारख्या विकसनशील देशांत प्रभावीपणे लागू झाल्यास जगाच्या पाठीवर भारत लवकरच विकसित देश म्हणून ओळखला जाईल ! पी एम एस प्रणालीला विरोध का ? प्रशासन ठेकेदारांना समजावून सांगण्यात अपयशी ठरते आहे काय ? दोन्ही बाजू काय आहेत व पी एम एस प्रणालीची अंमलबजावणी याबाबतच्या सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

नाशिक (प्रतिनीधी)::- ठेकेदारांना पीएमएस प्रणाली लागू करण्याबाबत जिल्हा परिषदेतील प्रशिक्षण वर्गात ठेकेदारांनी जि. प. प्रशासनातील कर्मचाऱ्या कडून होणाऱ्या अडवणुकीचा पाढाच वाचला.  व आमच्या अडचणी सोडवा अशी भूमिका घेत प्रणालीलाच विरोध केला .अखेर मुख्यकार्यकारी अधिकारी तथा प्रभारी  जिल्हाधिकारी  यांनी व्यावसायिकांच्या समस्या ऐकून त्यावर योग्यतो मार्ग करण्याचे आश्वासन देत पी.एम.एस. प्रक्रियेत ठेकेदारास स्वतःचीच मोजमापे लिहिता येणे शक्य झाले असून विभागामार्फत लगेचच खातरजमा झाल्या नंतर बिल मिळणे प्रक्रियेत बचत व पारदर्शकता कशी निर्माण होणार या बाबद मार्गदर्शन केले .
बुधवारी  कै. रावसाहेब थोरात सभागृहाच्या नव्या बिल्डिंगमध्ये पी एम एस प्रणाली ठेकेदार नोंदणी प्रक्रिया लागू करण्याबाबद मार्गदर्शन आणी प्रशिक्षण देण्यासाठी ठेकेदार, मजूर संस्था, सुरक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या साठी अभ्यास वर्गाचे आयोजन केले होते. यास प्रारंभी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी मार्गदर्शन  करताना या नोंदणी प्रक्रियेमुळे फायलीचा विलंबाने होणारा प्रवास व त्रास बंद होईल हे नमूद केले. यावेळी उपस्थित  जिल्हा मजूर संस्थेचे उपाध्यक्ष शशिकांत आव्हाड यांनी या प्रक्रियेस आक्षेप घेत अकुशल मजुरांना संगणकीय ज्ञान नाही तेव्हा ही पद्धत कशी अवलंबणार ? असा खडा सवाल केला. या बरोबरच कामाच्या रखडलेल्या अनेक फायलीं बाबत प्रथम चर्चा करा आणी मार्ग काढा अशी भूमिका घेतली . अनेक ठेकेदारांनी या भूमिकेला पाठींबा देत प्रशिक्षण वर्गात पीएमएस कॉन्ट्रक्टर नोंदणी प्रक्रिया आम्ही लागू करून घेणार नाही, आमच्या तक्रारी आम्हास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समक्ष मांडायच्या आहे  त्यांना प्रशिक्षण वर्गात पुन्हा बोलवा अशी आक्रमक  भूमिका सर्वच  ठेकेदारांनी घेतली. आक्रमक तक्रारीच स्वरूप बघून प्रशिक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अक्षरशः बोलतीच बंद झाली. दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी  प्रशिक्षण वर्गात दाखल झाले. आणी त्यांनी आपल्या काय समस्या आहेत हे विचारले. दरम्यान  बांधकाम, लघुपाटबंधारे ,आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा या सर्व विभागातील ठेकेदार प्रतिनीधी म्हणून बाळासाहेब  जाधव,राजेश भाबड अमृता सांगळे, अनिल दराडे , ई. ठेकेदारांनी बांधकाम विभागाच्या सह आपल्या तक्रारीत म्हटले की  बिल अडवले जाते , भेटल्याशिवाय बिल पुढे हलत नाही, विलंबाने  कार्यादेश मिळतो तर  पुढाऱ्यांच्या फायली टेंडर संबंधित कारकुनाकडून प्राधान्य क्रम डावलून काढल्या जातात , सुरक्षा अनामत  मिळने कामी उपविभागाच्या शिफारशी नंतर ही  विभाग अनेक वर्षे लेखापरीक्षण करत नाही. या मुळे रक्कम अडकून पडते, विभागाच्या चूकी मुळे मात्र ठेकेदारास भुर्दंड होतो. कामाच्या बिलातून रॉयल्टी वजा केली जाते तथापि अनेक ठिकाणी मुरूम, खडी, वाळू हे खनिज वाहतूक करतांना पैसे भरण्यास ठेकेदार तयार असतांनाही त्यास परवाना मिळत नाही, मात्र  वाहतूक करतांना महसूल विभागाकडून अडवणूक होते, जि.प, ग्रा. प. मार्फत बिलातून वेगवेगळे कर कापले जातात मात्र त्याचा दाखला वेळेवर दिला जात नाही, तर अनेक वेळा त्या त्या विभागात तो कर न भरल्याने ठेकेदारांना विनाकारण भुर्दंड बसतो. या सह पाणी पुरवठा योजने संदर्भातील काम करतांना येणाऱ्या अडचणी सह विविध विभागातील अडवणूक, व समस्यांचा पाढाच वाचला. या तक्रारी जि.प. च्या सर्वेसर्वा मुख्य कार्यकारी अधिकारी येस.भुवनेश्वरी यांनी सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घेतल्या. पैशांच्या तक्रारी बाबद कोण त्रास देतं त्या अधिकाऱ्यांचे नाव सांगा? पैसे मागणाऱ्याची गय नाही, मी योग्य ती कार्यवाही करते असे सांगितले. मात्र सर्वां समक्ष हे मी कसे सांगू असा प्रति प्रश्न  येताच मला ऑफिसमध्ये लेखी कळवा असेही त्यांनी सांगितले. कार्यालयाचा व फायलींबाबत विनाकारण विलंब होण्याबाबत  दोषी असलेल्यांवर व प्रसंगी खातेप्रमुखां वरही कठोर कार्यवाही करून योग्य असेल तेथे  ठेकेदारास न्याय देण्याचे स्पष्ट केले . यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. भुवनेश्वरी यांनी पीएमएस कंत्राटदार नोंदणी प्रक्रिया ही ठेकेदारांसाठी कशी हिताची व सदोष आहे हे पुन्हा समजाऊन कंत्राटदारास बिलासाठी जिल्हापरिषद मध्ये येण्याची गरज नाही याबाबत सविस्तर मार्गर्शन केले. प्रशिक्षण शिबिरास  कार्यकारी अभियंता राजेंद्र माने,डी. ऐन.गांगुर्डे,मंगेश खैरणार,संजय नारखेडे इ.विविध विभागाचे अधिकारी सह  200 वर ठेकेदार उपस्थित होते.प्रशिक्षणाचा अंती ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष आर.  टी. शिंदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ठेकेदारांच्या अडचणी समजून घेतल्या बद्दल व उपस्थित अधिकारी यांचेही आभार मानले .
**************************************
पी एम एस प्रणाली विकसित देशांमध्ये वापरली जाते, याचा भारतासारख्या विकसनशील देशांत लवकरात लवकर सर्वच क्षेत्रात वापर केला तर भारत थोड्याच कालावधीत विकसित देश म्हणून जगाच्या पाठीवर ओळखला जाईल, जागतिक स्तरावर या प्रणालीमुळे अनेक क्षेत्रांत कमालीची बचत दिसून येते. वेळ, पैसा, श्रम वाचतात व कामाची चांगली प्रतवारी मिळते आहे तर प्रणालीला विरोध का होतो याचा प्रशासन व ठेकेदार यांच्यातील समन्वय, अभ्यास, व योजनेची वैशिष्ट्ये परस्परांनी समजून घेण्याची गरज आहे, प्रणाली व्यवस्थित समजली की विरोधाची धार कमी होऊन भ्रष्ट व कागदोपत्री दिसणाऱ्या विकासाला चाप बसेल. विकासाच्या दृष्टीने पी एम एस प्रणाली आवश्यक आहे फक्त समजून घेण्याची क्षमता असावी.
******************************************

६ जुलै २०१९ च्या शासननिर्णयानुसार जिल्हा परिषद नाशिक यांच्याकडे प्रायोगीक तत्त्वावर नोंदणी होत आहे .या प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने मोजमाप पुस्तिकेत  नोंदविण्याचा अधिकार ठेकेदारास अधोरेखित झाला आहे .यापूर्वीही बिल प्रस्तुत करण्याचा अधिकार ठेकेदारास होता मात्र तो ऑनलाइन नसल्यामुळे  त्यास अंकुश नसल्याने  विलंब होत होता. या पद्धतीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून खातरजमा आणि विनाविलंब  बिल मार्गी लावण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. अर्थातच वेळखाऊपणा करत बिल सादर करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे .
तसे मागे वळून बघितले असता शासनाच्या नियमाप्रमाणेच प्रत्येक महिन्याला शून्य बिल असताना देखील ठेकेदाराचे बील विभागीय कार्यालयास सादर करण्याचे सक्त आदेश होते .त्याबरोबरच बिल किंवा इतर फायली ही कोणत्या टेबलवर किती कालमर्यादेसाठी पडून राहील याबाबतही काही नियम व अटी होत्या. मात्र गतकाळातील या बाबींचा प्रश्न निरुत्तर होतो. वास्तवाचा दोष केवळ प्रशासनाला देणे योग्य आहे का? हे तपासले गेले तर 'नाही म्हणणे' गैर लागू आहे तथापी ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या लाभातून विकासकामांची गंगा झुळूझुळू तर कधी कधी खळखळ वाहू लागते. कायद्याच्या चौकटीत भ्रष्टाचाराला स्थान दिल्यामुळे विकासाची गंगा कोरडी कशी वाहू शकते ? अशी वल्गना भेटण्यास आलेल्या ठेकेदारांना  केली जाते. या गैर बाबी बंद करणे आवश्यक आहे. पीएमएस प्रणाली लागू झाल्यानंतर  ठेकेदारास जिल्हा परिषदमध्ये येण्याची गरज राहणार नाही असा विश्वास व्यक्त होत आहे.  स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.भुवनेश्वरी यांच्या अधिपत्याखाली सुरू झाला. आणि वरवर विरोध करणाऱ्या ठेकेदारांनाही काम घेण्यासाठी तो आवश्यक असल्याने मोठ्या प्रमाणात लवकरच नोंदणी होण्याची आशा आहे, तथापी हा प्रयोग आगामी काळात  जिल्हा परिषद विभागाच्या नियोजनासाठी व कार्यक्षमतेसाठी पास झाला तरी पारदर्शकतेसाठी पास होणार का ? तो येणारा काळच ठरवेल .