गोदावरी नदी व उपनद्या प्रदुषणमुक्त करणेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभापती उध्दव निमसे यांनी घेतलेल्या भेटीत दिले नीधी मागणीचे निवेदन ! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!
प्रतिनीधी::-भारतातील पवित्र गंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याच्या धर्तीवर नाशिक शहरातील पवित्र गोदावरी नदी व उपनद्या या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी तसेच नाशिक शहरातील विकास योजना आराखड्यातील डीपी रस्ते पूल व तद्अनुषंगिक मुख्य रस्ते विकसित करणेसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून त्यांना स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे, खासदार हेमंत गोडसे, खासदार भारती पवार , माजी मंत्री बबन घोलप , जगदीश गोडसे, सचिन हांडगे यांनी निवेदन दिले, या योजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्याबाबत मागणी करण्यात आली.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील अंसित्त्वातील मलनि:सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी राष्ट्रिय नदी संवर्धन योजने अंतर्गत रु. ३२२ कोटींच्या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे, तसेच नाशिक महानगरपालिकेच्या विकास योजना आराखडयातील डी.पी. रस्ते, पुल व तद्नुषंगीक मुख्य रस्ते विकसित करणेच्या कामांसाठी निधी प्राप्त व्हावा व त्यातून शहर विकासाला चालना मिळू शकेल असे निवेदन यावेळी नाशिक मनपा स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी केले.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या निवेदनात नाशिक शहरासाठी सर्वकष असा मलनि:सारण व्यवस्थापन आराखडा (Sewerage Master Plan) तयार करण्यात आलेला आहे. सदर मास्टर प्लॅन नाशिक शहराची सन २०४१ ची अनुमानित लोकसंख्या विचारात घेवून करण्यात आलेला आहे. मास्टर प्लॅन नुसार संपूर्ण नाशिक मनपा क्षेत्रासाठी एकूण ८ भाग प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी ४ भागांमध्ये (तपोवन, आगर टाकळी, पंचक, चेहेडी ) मलनि:सारण केंद्र (एस.टी.पी.) बांधून पूर्ण झालेले असून कार्यान्वीत झालेले आहेत. या चार भागांची एकत्रित प्रक्रिया क्षमता ३२४.५० दक्षलक्ष लिटर प्रती दिन (एम एल डी) इतकी आहे. सदर चार झोनमधील एस टी पी हे STP (मलनिःसारण प्रक्रीया प्लान्ट) त्या त्या वेळच्या महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाच्या विहीत मानकांनुसार मंजुर करण्यात आलेले असुन त्या मानकांनुसार कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत उर्वरीत ४ भागांपैकी दोन भाग (गंगापूर १८ एम एल डी व पिंपळगाव खांब ३२ एम एल डी) यांचे बांधकाम अमृत योजने अंतर्गत सुरु असून त्यापैकी गंगापूर एस टी पी चे (STP) बांधकाम पुर्ण झाले असुन त्याची चाचणी सुरु आहे. तसेच पिंपळगांव खांब एस टी पी साठी आवश्यक भूसंपादनाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून संपूर्ण जागेचा ताबा लवकरच प्राप्त होणार आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर पुढील दोन वर्षात सदरचा एस टी पी कार्यान्वीत करण्यात येईल. सदर गंगापुर व पिंपळगांव खांब एस.टी.पी. महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाच्या सुधारीत मानकांनुसार बांधण्यात येत आहे. उर्वरीत २ भाग (कामटवाडे व मखमलाबाद) २०२१ नंतर आवश्यक रहाणार आहे.
महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाने मलनि:सारण केंद्रामधून प्रक्रीयायुक्त मलजलाची मानके सुधारीत केलेली आहे. (BOD 30 mg/ltr वरुन 10 mg/ltr करणे, Total Suspended Solids (T.S.S) 100 mg/ltr वरुन 10 mg/ltr करणे, COD 250 mg/ltr वरुन 50 mg/ltr करणे इ.) या सुधारीत मानांकन नुसार नाशिक मनपाच्या अस्तीत्वातील एस टी पीं चे (342.50 MLD) आधुनिकीकरण (Upgradation & Retrofitting) करावे लागणार आहे. यासाठी नाशिक मनपाने अहमदाबाद येथील मे. सेपिएंट टेक्नो क्न्सलटंस या सल्लागारांची नेमणूक केलेली आहे. सदर सल्लागारांनी सादर केलेला DPR तपासणी कामी NEERI या केंद्रशासनाच्या संस्थेकडे पाठविणेत आला आहे. सदर DPR रु.३२२ कोटी इतक्या रकमेचा आहे. सदर प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागास व राष्ट्रिय नदी संवर्धन निदेशालय (NRCD) यांचे कडेस सादर करण्यात आला असुन NEERI कडील मान्यता मिळाल्या नंतर त्यानुसार राष्ट्रिय नदी संवर्धन निदेशालय (NRCD) यांना सादर करण्यात येणार आहे.
************************************
मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई येथे गोदावरी नदीचे पुनरुज्जीवना संदर्भात जनहित याचिका क्र.१७६/२०१२ दाखल आहे. सदर दाव्यामध्ये गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांचे पुनरुज्जीवनासाठी पारित केलेल्या आदेशांमध्ये अस्तित्वातील मलनि:सारण केंद्रांच्या महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारीत मानकांनुसार आधुनिकिकरण करण्याची बाब समाविष्ठ आहे.
उपरोक्त वरिल मलनि:सारण केंद्रांच्या आधुनिकीरिणाच्या प्रकल्पामुळे नाशिक मधील गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या प्रदुषण मुक्त होवून नाशिक मनपा क्षेत्रातील संपूर्ण मलजलावर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारित मानकांनुसार प्रक्रिया होणार असल्याने या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी आपल्या अखत्यारीतील राष्ट्रिय नदी संवर्धन निदेशालय विभागाकडून नाशिक महापालिकेस र.रु.३२२ कोटीचा प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करणेस व तसे निर्देश संबंधित विभागास देणे बाबत विनंती केलेली आहे.
*****************************************
तसेच महानगरपालिकेच्या विकास योजना आराखडयातील डी.पी. रस्ते, पुल व तद्नुषंगीक मुख्य रस्ते विकसित करणेच्या कामांसाठी नाशिक शहराची सिंहस्थभुमीमुळे जागतिक स्तरावर तिर्थक्षेत्र म्हणून ओळख आहे. तथापि गेल्या काही वर्षांपासून शैक्षणिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र व त्याचबरोबर वाईन निर्मिती केंद्र म्हणून ओळख झाल्याने नाशिक शहरात दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढत आहे. तसेच नाशिक शहरातून मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्याने गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशकडे व औरंगाबादमार्गे व सोलापूरमार्गे आंध्रप्रदेशकडे व पुणेमार्गे कर्नाटककडे जाणा-या वाहतुकीचा भार रस्त्यायंवर येतो.
त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढणारी रहदारी व मोठया प्रमाणातील वाहतुकीमुळे होणा-या वाहतुक कोंडीचा विचार करुन शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने डी. पी. रस्ते, पुल व तद्नुषंगीक मुख्य रस्ते विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नाशिक शहरातील वाहतुक सुरळीत होऊन नाशिक शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने सदरची कामे होणे आवश्यक आहे.
महानगरपालिकेच्या आर्थिक अंदाजपत्रकानुसार महानगरपालिकेस मिळणारे उत्पन्न व त्यामधुन नागरी सुविधा पुरविणे याचा विचार करता डी.पी. रस्त्यांसाठी भरीव आर्थिक तरतुद उपलब्ध होऊ शकत नाही. तसेच विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करणेसाठी विविध आरक्षणे व डी.पी. रस्ते यांचे भुसंपादन करण्यासाठी मोठया प्रमाणत खर्चाचा भार मनपास सोसावा लागत आहे. यास्तव सदरचे डी.पी. व मुख्य रस्ते विकासनासाठी केंद्र सरकार यांचेकडुन विशेष बाब म्हणुन भरीव निधी मिळणे आवश्यक असल्याने सोबत प्राथमिक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. डी.पी.रस्त्यांसाठी व मुख्य रस्ते ५१२.१० कोटी व पुलांसाठी २३५ कोटी असे एकूण ७४७.१० कोटी विकासासाठी निधी तद्नुषंगीक विकसीत करणेच्या कामांसाठी उपलब्ध करुन देणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करणेस व तसे निर्देश संबंधित विभागास देणे बाबत निवेदनात विनंती केली असून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी याबाबत चर्चा केली त्यावेळी नाशिक मनपा स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे, खासदार हेमंत गोडसे, खासदार भारती पवार , माजी मंत्री बबन घोलप , जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, जगदीश गोडसे, सचिन हांडगे शिवसेना-भाजप पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या निवेदनात नाशिक शहरासाठी सर्वकष असा मलनि:सारण व्यवस्थापन आराखडा (Sewerage Master Plan) तयार करण्यात आलेला आहे. सदर मास्टर प्लॅन नाशिक शहराची सन २०४१ ची अनुमानित लोकसंख्या विचारात घेवून करण्यात आलेला आहे. मास्टर प्लॅन नुसार संपूर्ण नाशिक मनपा क्षेत्रासाठी एकूण ८ भाग प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी ४ भागांमध्ये (तपोवन, आगर टाकळी, पंचक, चेहेडी ) मलनि:सारण केंद्र (एस.टी.पी.) बांधून पूर्ण झालेले असून कार्यान्वीत झालेले आहेत. या चार भागांची एकत्रित प्रक्रिया क्षमता ३२४.५० दक्षलक्ष लिटर प्रती दिन (एम एल डी) इतकी आहे. सदर चार झोनमधील एस टी पी हे STP (मलनिःसारण प्रक्रीया प्लान्ट) त्या त्या वेळच्या महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाच्या विहीत मानकांनुसार मंजुर करण्यात आलेले असुन त्या मानकांनुसार कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत उर्वरीत ४ भागांपैकी दोन भाग (गंगापूर १८ एम एल डी व पिंपळगाव खांब ३२ एम एल डी) यांचे बांधकाम अमृत योजने अंतर्गत सुरु असून त्यापैकी गंगापूर एस टी पी चे (STP) बांधकाम पुर्ण झाले असुन त्याची चाचणी सुरु आहे. तसेच पिंपळगांव खांब एस टी पी साठी आवश्यक भूसंपादनाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून संपूर्ण जागेचा ताबा लवकरच प्राप्त होणार आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर पुढील दोन वर्षात सदरचा एस टी पी कार्यान्वीत करण्यात येईल. सदर गंगापुर व पिंपळगांव खांब एस.टी.पी. महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाच्या सुधारीत मानकांनुसार बांधण्यात येत आहे. उर्वरीत २ भाग (कामटवाडे व मखमलाबाद) २०२१ नंतर आवश्यक रहाणार आहे.
महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाने मलनि:सारण केंद्रामधून प्रक्रीयायुक्त मलजलाची मानके सुधारीत केलेली आहे. (BOD 30 mg/ltr वरुन 10 mg/ltr करणे, Total Suspended Solids (T.S.S) 100 mg/ltr वरुन 10 mg/ltr करणे, COD 250 mg/ltr वरुन 50 mg/ltr करणे इ.) या सुधारीत मानांकन नुसार नाशिक मनपाच्या अस्तीत्वातील एस टी पीं चे (342.50 MLD) आधुनिकीकरण (Upgradation & Retrofitting) करावे लागणार आहे. यासाठी नाशिक मनपाने अहमदाबाद येथील मे. सेपिएंट टेक्नो क्न्सलटंस या सल्लागारांची नेमणूक केलेली आहे. सदर सल्लागारांनी सादर केलेला DPR तपासणी कामी NEERI या केंद्रशासनाच्या संस्थेकडे पाठविणेत आला आहे. सदर DPR रु.३२२ कोटी इतक्या रकमेचा आहे. सदर प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागास व राष्ट्रिय नदी संवर्धन निदेशालय (NRCD) यांचे कडेस सादर करण्यात आला असुन NEERI कडील मान्यता मिळाल्या नंतर त्यानुसार राष्ट्रिय नदी संवर्धन निदेशालय (NRCD) यांना सादर करण्यात येणार आहे.
************************************
मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई येथे गोदावरी नदीचे पुनरुज्जीवना संदर्भात जनहित याचिका क्र.१७६/२०१२ दाखल आहे. सदर दाव्यामध्ये गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांचे पुनरुज्जीवनासाठी पारित केलेल्या आदेशांमध्ये अस्तित्वातील मलनि:सारण केंद्रांच्या महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारीत मानकांनुसार आधुनिकिकरण करण्याची बाब समाविष्ठ आहे.
उपरोक्त वरिल मलनि:सारण केंद्रांच्या आधुनिकीरिणाच्या प्रकल्पामुळे नाशिक मधील गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या प्रदुषण मुक्त होवून नाशिक मनपा क्षेत्रातील संपूर्ण मलजलावर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारित मानकांनुसार प्रक्रिया होणार असल्याने या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी आपल्या अखत्यारीतील राष्ट्रिय नदी संवर्धन निदेशालय विभागाकडून नाशिक महापालिकेस र.रु.३२२ कोटीचा प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करणेस व तसे निर्देश संबंधित विभागास देणे बाबत विनंती केलेली आहे.
*****************************************
तसेच महानगरपालिकेच्या विकास योजना आराखडयातील डी.पी. रस्ते, पुल व तद्नुषंगीक मुख्य रस्ते विकसित करणेच्या कामांसाठी नाशिक शहराची सिंहस्थभुमीमुळे जागतिक स्तरावर तिर्थक्षेत्र म्हणून ओळख आहे. तथापि गेल्या काही वर्षांपासून शैक्षणिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र व त्याचबरोबर वाईन निर्मिती केंद्र म्हणून ओळख झाल्याने नाशिक शहरात दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढत आहे. तसेच नाशिक शहरातून मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्याने गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशकडे व औरंगाबादमार्गे व सोलापूरमार्गे आंध्रप्रदेशकडे व पुणेमार्गे कर्नाटककडे जाणा-या वाहतुकीचा भार रस्त्यायंवर येतो.
त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढणारी रहदारी व मोठया प्रमाणातील वाहतुकीमुळे होणा-या वाहतुक कोंडीचा विचार करुन शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने डी. पी. रस्ते, पुल व तद्नुषंगीक मुख्य रस्ते विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नाशिक शहरातील वाहतुक सुरळीत होऊन नाशिक शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने सदरची कामे होणे आवश्यक आहे.
महानगरपालिकेच्या आर्थिक अंदाजपत्रकानुसार महानगरपालिकेस मिळणारे उत्पन्न व त्यामधुन नागरी सुविधा पुरविणे याचा विचार करता डी.पी. रस्त्यांसाठी भरीव आर्थिक तरतुद उपलब्ध होऊ शकत नाही. तसेच विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करणेसाठी विविध आरक्षणे व डी.पी. रस्ते यांचे भुसंपादन करण्यासाठी मोठया प्रमाणत खर्चाचा भार मनपास सोसावा लागत आहे. यास्तव सदरचे डी.पी. व मुख्य रस्ते विकासनासाठी केंद्र सरकार यांचेकडुन विशेष बाब म्हणुन भरीव निधी मिळणे आवश्यक असल्याने सोबत प्राथमिक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. डी.पी.रस्त्यांसाठी व मुख्य रस्ते ५१२.१० कोटी व पुलांसाठी २३५ कोटी असे एकूण ७४७.१० कोटी विकासासाठी निधी तद्नुषंगीक विकसीत करणेच्या कामांसाठी उपलब्ध करुन देणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करणेस व तसे निर्देश संबंधित विभागास देणे बाबत निवेदनात विनंती केली असून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी याबाबत चर्चा केली त्यावेळी नाशिक मनपा स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे, खासदार हेमंत गोडसे, खासदार भारती पवार , माजी मंत्री बबन घोलप , जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, जगदीश गोडसे, सचिन हांडगे शिवसेना-भाजप पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा