२३ सप्टें.१७ व ७ जाने. १८ च्या बातम्या, जिल्हा परिषद प्रशासन झोपले काय ? काल दि. २१ रोजी पदाधिकारी दालन परीसर पुन्हा आगीच्या कचाट्यात !! कालच्या आगीची बातमी ऐवजी न्यूज मसालाच्या पुर्वी प्रकाशित झालेल्या बातम्या खास प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर शिक्कामोर्तब करीत आहेत !!!!

२३ सप्टेंबर २०१७ ची न्यूज मसालाची बातमी !
   नासिक जिल्हा परिषद आग लागण्यापासून वाचली तर चंद्रपूर जिल्हा परिषद आगीत होरपळली !!!

 चंद्रपूर जिल्हा  परिषद अध्यक्षांच्या केबिन जवळ आग लागली असता आग विझविण्यासााठी फायर ब्रिगेड च्या गाड्या घटना स्थळी दाखल झाल्यानंतर आग विझवण्याचे काम सुरू झाले.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत आग लागण्याचे  नेमके कारण कोणते  हे अद्याप समजू शकलेलं नाही.

    नासिक जिल्हा परिषदेतही आग लागण्याची घटना आज घडली असती तर मोठा अनर्थ घडला असता,* नासिक जिल्हा परिषदेतही सभापती दालनांकडे जाणाऱ्या दरवाज्याच्या वरती असलेल्या विद्युत पेटीत शाँर्टसर्किट झाल्याने विद्युत प्रवाह लोखंडी जाळीच्या दरवाजात आला होता. यापूर्वीही तेथे शाँर्टसर्किट झाल्याने धुराचे लोळ उठले होते. मोठी आग लागल्यास सर्व सभापतींचे दालनांना धोका निर्माण होऊन जिवीतहानीही होऊ शकते कारण आग लागल्यास बाहेर पडण्याकरीता कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही, याची जाणीव सहा महिन्यापूर्वी झाली असतांनाही आजच्या प्रकाराने त्यात भर टाकली गेली, सदर घटनेवेळी सदस्या भारती पवारही उपस्थित होत्या , त्यांनी याबाबत यापूर्वी हा विषय प्रखरतेने मांडला होता परंतु प्रशासनाला त्याचे गांभीर्यच नसल्याने एखादा मोठा अनर्थ घडल्यानंतर जाग येईल काय ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
      चंद्रपूर जिल्हा परिषदेची आग आणी नासिक जिल्हा परिषदेची शाँर्ट सर्किटवर निभावलेली घटना एकाच दिवशी घडल्या.

नासिक जिल्हा परिषदेच्या फायर आँडीटचा विषय आजच्या घटनेने चर्चेत आला.
माजी आमदार शिवराम झोले व रामदास चारोस्कर यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दात राग व्यक्त करून तत्काऴ आपत्कालीन मार्गासाठी समाज कल्याण व बांधकाम सभापतींच्या दालनाच्या खिडक्यातरी किमान उघडण्याइतपत दुरूस्ती करावी यांसाठी प्रशासनाला तोंडी सूचना दिल्यात.

७ जानेवारी २०१८ ची बातमी
न्यूज मसाला, नासिक
ब्रेकींग

कमला मिल आणी जिल्हा परिषद नासिक

      कमला मिल चा धडा घेउन राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांचे फायर आँडीट होणार , सरकारने काढले आदेश !        नासिक जिल्हा परिषदेत तीन महीन्यापूर्वी शार्ट सर्कीट झाले, त्या आधी दोन वर्षापूर्वी उपाध्यक्षांच्या दालनाचा कोळसा होतोहोता वाचला, यावर न्यूज मसालाकडून फायर आँडीट ही बातमी दिली असतांनाही कुठलीही कार्यवाही जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आली नाही, आता आग प्रतिबंधक प्रणालीवर किती खर्च गेल्या पाच वर्षात करण्यात आला, तसेच पदाधिकारी दालने, अर्थ विभाग, समाज कल्याण, पशुसंर्वधन, बांधकाम विभाग, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामपंचायत, सर्व शिक्षा अभियान, आरोग्य अशा सर्व  विभागांवर आग प्रतिबंधक योजनेसाठीच्या खर्चाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे,
    अनेक विभागांना आयएसओ प्रमाणपत्र मिळाले आहे त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे !
जिल्हा परिषदेंतर्गत शाऴांचेही फायर आँडिट होणार ही बाब चांगली असली तरी त्या शाळांचा गाडा जेथुन हाककला जातो तेथील , जनतेने विश्वासाने निवडून दिलेल्या विश्वस्तांचे व प्रशासनाचाच जीव टांगणीला असेल तर कमला मिल दुर्घटनेचा निष्कर्ष काय ? हा प्रश्न न्यूज मसालाला पडला, आपल्याला काय वाटते ?