महाराष्ट्रियन विद्यार्थ्यांच्या कोट्यातील जागांच्या अधिवास प्रमाणपत्राद्वारे होतात चोऱ्या ! याबाबत राज्य सरकारने त्वरीत आपले धोरण जाहीर करावे--तुषार जगताप !! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!

नासिक::-महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांच्या कोट्यातील जागांच्या चोऱ्या थांबविण्यासाठी  अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) मिळण्याबाबतचे धोरण राज्य सरकारने त्वरित जाहीर करावे असे आवाहन तुषार जगताप यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती 1 मे 1960 साली होऊन आजपर्यंत राज्याने अधिवास ठरविणेसाठी स्वतंत्र धोरण घोषित केलेले नाही. त्यामुळे जुन्याच धोरणानुसार अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येते. केवळ 10 वर्षाच्या वास्तव्यावर परराज्यातील लोंकाना राज्यात सद्या अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येते.  अधिवास प्रमाणपत्र देताना नोकरी, शिक्षण, कारावास यांचे वास्तव्य गणले जात नाही.

सद्या राज्यात बाहेरुन आलेल्या व्यक्तीचा नोकरीसाठीचा रहिवास सरसकट गणला जाऊन केवळ त्यांनी राज्यात घर खरेदी केले , घराच्या मिळकतीचे कर, लाइटबिल, यासारखे 10 वर्षाचे पुरावे पाहून “त्याना पसंतीनुसार
मागणी अधिवास (Domicile By Choice)  प्रमाणपत्र देण्यात येते. या लोंकानी मुळ राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सोडल्यावाबत कोणतीही खात्री केली जात नाही.
-खरेतर असे पसंतीनुसार अधिवास प्रमाणपत्र घेणार्‍या व्यक्तींनी मुळ राज्यातील आपले घर, शेती, जमीन इ. मालमत्तेची कायम स्वरुपी विल्हेवाट लावली पाहिजे.

तथापि सद्याअतिशय चुकीच्या पध्दतीने अधिवास प्रमाणपत्र दिले जाते.यासाठी धोरण आखून आवश्यक ते नियम तयार करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्यात पंरपरागत मुळ रहिवासी असलेल्या व्यक्तिंनाच शैक्षणिक प्रवेश, नोकरी,व इतर अनुषंगिक लाभ देण्यासाठी 85% जागांचा अधिवास धोरणानुसार (By Birth) मिळणे आवश्यक आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार पसंतीने अधिवास प्रमाणपत्रासाठी (Domicile By Choice) राज्य सरकारने  नव्याने धोरण व नियम केले पाहिजे.