सरपंचासह सदस्यांना कर्तव्यात कसुर केल्या प्रकरणी सध्याच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले - ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांचे न्यायालयातील सादर अपील अमान्य !! यापुर्वीच ग्रामसेवकाचे निलंबन करण्यात आले आहे !!! सविस्तर बातमीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !!!!!

          नाशिक(२)::-सोमपूर (ता. बागलाण) ग्रामपंचायतीअंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी होऊन त्यात दोषी ठरविण्यात आलेले सरपंच व सदस्य यांचे अपील अमान्य करण्यात आले असून कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८च्या कलम ३९ (१) नुसार ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांसह सर्व सदस्यांना सध्याच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. याबाबत नुकतीच ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांच्या न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली त्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
          सन २०१६ मध्ये बागलाण तालुक्यातील सोमपूर ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामनिधी, पाणीपुरवठा योजना व १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी गट विकास अधिकाऱ्यांकडे केली होती. याबाबत प्राथमिक चौकशीनंतर विभागीय चौकशीची परवानगी मागण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चौकशी करून घेवून सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देवून अहवाल सादर केला होता. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५७ अन्वये प्राप्त होणारा ग्रामनिधी व कलम ५८ तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ नुसार ग्रामपंचायतीस प्राप्त झालेल्या निधीचा खर्च कसा करावा, याबाबत तरतुदी आहेत. परंतु सोमपूर ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले असता संबंधित कलमांचे उल्लंघन ग्रामपंचायतीने केल्याचे आढळून आले होते. तसेच मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८च्या कलम ४५ नुसार कर्तव्यात कसूरदेखील केल्याचे स्पष्टपणे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
        २२ जानेवारी २०१८ रोजी विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी आदेश पारित करून त्यात सरपंच व सर्व सदस्य यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८च्या कलम ३९ (१) नुसार सध्याच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरविले होते. याविरुद्ध सरपंच व सदस्यांनी ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांच्या न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. मात्र अपिलार्थी सरपंच व इतर सदस्यांवर लावण्यात आलेले सर्व आरोप हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परीषद नाशिक व विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या आदेशात सिध्द झालेले असल्याने या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप न करता सदरचे अपिल अमान्य करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकास यापूर्वीच निलंबित करण्यात आलेले आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीअंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी होऊन त्यात दोषी ठरविण्यात आलेले सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासह सर्व दोषींवर कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थ व जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. प्रशांत सोनवणे यांनी उपोषण केले होते.