रिजर्व बँकेने दंडात्मक रकमेबाबत सर्वसामान्यांना परवडेल अशी नियमावली तयार करायला हवी काय ?

अर्थ तज्ञांनो उत्तर द्या !

एक बातमी, तीन बँकांनी आपले व्याजदरांत केली वाढ !

पीएनबी नेही केली वाढ

        पूर्वी कधी किमान शिल्लकवर आजच्या इतकी दंड आकारणी होत नव्हती, आजची परिस्थिती काय ?
          धनादेश खात्यावर पुरेशा शिल्लक अभावी परत गेल्यास किती दंड आज बँका घेतात ?
           देशाचा जीडीपी आटोक्यात कसा ?
         मित्रों, बँकांचे अनेक घोटाळे तसेच कर्ज बुडवून परदेशांत पळून जाणे या बाबींकडे सर्व सामान्यांनी जरूर लक्ष द्यायला हवे !
         कर्ज बुडवून परदेशांत निघून गेलेल्यांचा भुर्दंड सर्वसामान्याकडून यामार्गाने वसुल केला जात आहे असे वाटते का ?
         मित्रों, जीडीपीची व्यवस्था बँक खात्यातील किमान शिल्लक नसल्यास, धनादेशाचा अनादर झाल्यास दोन्ही खातेदारांना भुर्दंड, बँक आणी ग्राहक यांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा व या सर्वांवर जीएसटी, सीजीएसटी च्या माध्यमातून वसुल करून सरकारचा खजिनाही वाढवायचा हि हुशार अर्थतज्ञांची खेळी वाटते काय ?
           मित्रों, तरीही बँकांची भूक भागत नाही मग व्याजदरांत वाढ केली जाते, हे कारण संयुक्तिक वाटते काय ?
            मित्रो, आपल्याला अशा पद्धतीने लुटले जात आहे, शिवाय बँक कर्मचाऱ्यांना दुसरा-चौथा शनिवार सुटी देऊन सर्वसामान्यांची आर्थिक अडवणूक होत आहे असे वाटते काय ?
         मित्रों, यांसाठी एटीएम आहेत, तेथे पांच व्यवहारानंतर चार्जेस आहेतच शिवाय इतर बँकेच्या एटीएम मधून पैसे काढल्यास वेगळे चार्जेस आहेत मग खात्यावरील सर्वसान्यांचा घामाचा , कष्टाचा पैसा असाच वाया जात आहे असे नाही काय ?
           मित्रों, अर्थतज्ञ मखलाशी करतील की विकास दिसत नाही का ? आणी विकासाच्या नांवाने गेली ७० वर्षे भ्रष्टाचार झालाच नाही का ? या प्रश्नाचेही उत्तर देणे हे भारतीय हुशार अर्थतज्ञांकडून अपेक्षित नाही काय ?
         मित्रों, कळू द्या सर्वांना की सर्वसामान्यांनी बँक व्यवहार करावेत का ? शिवाय चालू खात्यावरील किमान वा कमाल रक्कम बँका विना व्याज वर्षानुवर्षे वापर करीत आहेत, अब्जावधी रूपयांची रक्कम अशी अनेकांच्या खात्यात असते,याचेही उत्तर मिळायला हवे असे वाटते का ?
    कालची सुखद बातमी की, स्टेट बँकेने खात्यावरिल किमान शिल्लक नसल्यास होणाऱ्या दंडात कपात केली, आनंद आहे पण खाजगी क्षेत्रातील काही  बँकांचे  चालू खात्यांवर ३५०+gst +sgst  अशी दंडाची  आकारणी होते, बचत खात्यांचीही तशीच परिस्थिती आहे. यावर रिझर्व बँकेने सर्वसमावेशक नियमावली तयार करावयास हवी असे वाटते काय ?
उदाहरणासाठी बँकांचे ताळेबंद तपासल्यास वस्तुस्थिती समोर यायला हरकत नाही,